अलिबाग : मच्छिमारांकडून कितीही मत्स्य दुष्काळाची बोंब मारण्यात येत असली तरीही जिल्ह्यात मत्स्य दुष्काळ नसल्याचे सरकारी आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. रायगड जिल्ह्यात वर्षाला सुमारे 35 हजार मेट्रिक टन मासळी पकडण्यात येते. मात्र एवढी मासळी मिळूनही मासेमारांच्या नफ्यात घट झाली असल्याचे समोर आले आहे. प्रमुख माशांचे घटलेले उत्पादन, सरकारी उदासिनतेचा फटका मासेमारांच्या उत्पन्नाला बसला आहे. तसेच स्थानिक मासेमार श्रीमंत होण्याऐवजी दलालच श्रीमंत होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनाऱ्यावर दर्जेदार मासळी मिळते. त्यासाठीच कोकणची किनारपट्टी ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील 112 गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. 5 हजारहून अधिक नौकांच्या माध्यमातून 30 हजार कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
मागील काही वर्षांपासून समुद्रात पुरेशी मासळी मिळत नसल्याने सरकारने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करुन, मच्छिमारांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी मच्छिमार संस्था सातत्याने करीत आहेत. मात्र दरवर्षी सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मच्छिमारांनी पकडलेल्या मासळीची आकडेवारी जमा करण्यात येते. या आकडेवारीकडे लक्ष टाकल्यास वर्षाला सुमारे 35 हजार मेट्रिक टन एवढी मासळी रायगड जिल्ह्यात पकडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते.
प्राक्कलन समितीच्या निकषानुसार मत्स्य विभागामार्फत मासळीची मोजणी केली जाते. सलग तीन वर्षे उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास मत्स्य दुष्काळ जाहीर करता येतो. मात्र रायगड जिल्ह्यात अशी परिस्थिती नसल्याने जिल्ह्यात मत्स्य दुष्काळ नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, मच्छिमारीला कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक पायाभूत सुविध व सवलतीं उपलब्ध करून देवून राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने व स्थानिक पातळीवर मत्स्यव्यवसायाद्वारे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याकरिता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंपांकरिता आता मत्स्य व्यावसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे.
शीतगृह व ब कारखान्याला अनुदान, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धक मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मिळणारी शेतकऱ्यांना मदत आता मत्स्य व्यावसायिकांना मिळणार आहे. कृषी समकक्षच्या निर्णयाचे मच्छीमारांनी स्वागत केले असले तरी आधीच मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत.
प्रजातींचे घटले उत्पादन
रायगड जिल्ह्यात वर्षाला 35 हजार मेट्रिक टन मासेमारी करण्यात येत असली तरीही बाजारात जास्त दर असलेल्या जिताडे, पाला, रावस, दाडा, ताम, वाम आणि शेवंड या मासळीचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे मासेमारांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या पापलेट, सुरमई, रावस, कोलंबी, बांगडा, बोंबिल या जातींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे.