अलिबाग : रायगड जिल्हयासाठी पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होवू शकत नाही. मात्र जिल्हयाच्या विकासाचे चक्र थांबता कामा नये अशी भूमिका शासन आणि प्रशासनाने घेतली आहे. त्याकरिता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाईन घेतलेल्या रायगड जिल्हयाच्या विकासाचा पुढील आर्थिक वर्षासाठी 576 कोटी रूपयांचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यात आला. यामध्ये शासनाने मंजूर केलेला मुळ नियतव्यय 376 कोटी आणि अपेक्षीत अतिरिक्त निधी 200 कोटी यांचा समावेश होता. मात्र रायगड जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी मागणी केलेल्या कामांकरिता एकूण अपेक्षीत निधी 1098 असल्याने, अतिरिक्त 722 कोटींची प्रास्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
तो मंजूर झाल्यास रायगडचा वार्षीक आराखडा हा 1098 कोटींचा होईल. परिणामी अतिरिक्त निधी मागणी 722 कोटींची आहे,माहिती रायगड जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सुर्यवंशी यांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना दिली आहे. रायगड जिल्हा नियोजन समीतीच्या वार्षीक आराखडा मंजूरी करिता कोकण भवन येथील आयूक्त कार्यालयात ही बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वर्षा निवास्थातून ऑनलाईन उपस्थित होते. या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदार, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक आंचल दलाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हयात आगामी काळात सुरू करायच्या नवीन विकास कामांवर चर्चा झाली. गाभा क्षेत्रासाठी 238 कोटी 20 लाख रूपये प्रस्तावीत करण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, पूर नियंत्रण , उर्जा या विभागांचा समावेश आहे.
तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 119 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यात उद्योग, खाण, सामान्यसेवा, रस्तेविकास, आर्थिक सेवा यांचा समावेश आहे.नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 18 कोटी 80 लाख रूपये प्रस्तावीत करण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त अतिरिक्त मागणी करण्यात आलेल्या निधीतून नगरविकास विभागासाठी 80 कोटी, रस्ते विकासासाठी 35 कोटी, आरोग्यासाठी 20 कोटी, ऊर्जा विभागासाठी 10 कोटी, ग्रामीण विकासासाठी 15 कोटी आणि अभयारण्यातील सोयी सुविधांसाठी 20 कोटी रूपये प्रस्तावित आहेत.
मागील दोन वर्षे निवडणूकांची ठरली. आधी लोकसभा, त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या. यावर्षी नगरपालिका, महापालिका तसेच जिल्हा परीषद ,पंचायत समित्यांच्या निवडणूका पार पडल्या. या निवडणूकांच्या आचारसंहितांमध्ये बराच कालापव्यय झाला असे असताना मागील दोन वर्षात निधी अखर्चित राहिला नाही. सन 2024 -25 या आर्थिक वर्षासाठी 432 कोटी तर सन 2025 -26 या आर्थिक वर्षासाठी 481 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर झाला होता. या दोन्ही वर्षांच्या वार्षिक आराखडयातील सर्व निधी खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी यांनी बैठकीत दिली.
रायगड जिल्ह्याचा पालकमंत्रपदाचा वाद विकोपाला गेला असल्याने, रायगड जिल्ह्यास पालकमंत्री नाही. पालकमंत्रीच जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात, मात्र पालकमंत्रीं नसल्याने जिल्हा नियोजन समीती अस्तीत्वात आली नाही. परिणामी नियोजनच्या वार्षीक आराखड्यास मंजूरी देण्याची समस्या गतवर्षी पहिल्यादा समोर आली. त्यावेळी तत्काली उप मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री स्व.अजितदादा पवार यांनी रायगडच्या जिल्हा नियोजन समीतीची बैठक घेवून, आराखड्यास मंजूरी दिली होती, याची आठवण या निमीत्ताने सर्वांना झाली.