नाते : ईलयास ढोकले
महाड तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी गेल्या काही महिन्यांत अनेक ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती , ग्रामीण पाणीपुरवठा व नगरपरिषदेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही संबंधित विभागांकडून अद्याप त्यांची देयके न मिळाल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. काही ठेकेदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे बिल प्रलंबित असून, त्यांच्याकडे मजूर ,व पुरवठादारांना देण्यासाठी निधीच उरलेला नाही.
या संदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत तीनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देयके ठकली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे याप्रमाणे जल जीवन मिशन ग्रामीण पाणी पुरवठा नगर परिषदेच्या विविध योजना या मधीलही प्रस्तावित कामांकरिता शंभर कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदारांना देणे बाकी असल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे.
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत महाड तालुक्यात 150 पेक्षा जास्त योजना कार्यान्वित असून यापैकी 25 टक्के सुद्धा योजना पूर्णत्वास गेल्या नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे या योजने करता केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात येणार होती.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे जलजीवन मिशन रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व नगरपरिषदांकडून या संदर्भात देयकांबाबत वृत्त प्राप्त झाले नाही. 2025 पूर्वी संपूर्ण देशात प्रत्येकाच्या घरात नळाने पाणीपुरवठा करण्याचा संकल्प केंद्र शासनामार्फत या योजने च्या माध्यमातून करण्यात आला होता. तथापि महाड तालुक्यात अनेक ठिकाणी या योजना पूर्णत्वास गेल्या नसल्याची माहिती हाती आली आहे पूर्ण झालेल्या कामांच्या योजनांची देखील देयके पूर्णपणे दिले नसल्याचे सांगण्यात आले.
दिवाळीसारखा आनंदाचा सण सुद्धा या ठेकेदारांच्या घरात मात्र निराशेचे वातावरण आहे. कामे वेळेत पूर्ण करूनही शासनाकडून देयक मंजुरीला विलंब होत असल्याने अनेकांना कर्जाचा भार सहन करावा लागत आहे. महागाईच्या काळात कुटुंबाचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि बँक कर्ज फेडणे हे सर्व आव्हान ठरत आहे.
अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
ठेकेदार संघटनांनी शासनाकडे तात्काळ संपूर्ण देयके मंजूर करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाने तातडीने लक्ष घालून थकित रकमेची उचल केली नाही, तर अनेक छोटे ठेकेदार व्यवसाय बंद करण्याच्या मार्गावर येतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. परिणामी, या दिवाळीत ठेकेदारांची दिवाळी मात्र त्या अर्थाने शासनाने जवळपास 400 ते 450 कोटी रुपयांची देयके असताना बांधकाम विभागातून दहा ते पंधरा टक्के एवढीच रकमेची अत्यल्प रकमेची तरतूद केल्याने ठेकेदारांची दिवाळी कोरडीच ठरली असल्याच्या प्रतिक्रिया ठेकेदार वर्गातून व्यक्त झाल्या आहेत.