रेवदंडा : महेंद्र खैरे
रायगड जिल्ह्यात बांबू आधारीत उद्योगांना आता मोठी चालना मिळत आहे. बांबू आधारीत प्रकल्पांना आधुनिक सुविधा शासनाकडून देण्यात येत आहेत. मुरुड तालुक्यातील शिरगाव येथे सामूहिक सुविधा केंद्र सुरु होत आहे. या सुविधा केंद्राचा भूमिपूजन समारंभ पाच नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता होत आहे. या प्रकल्पातून बांबू उद्योगाच्या विकासाला चालना मिळण्यासह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे सहा हजार लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
पाच नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री भरत गोगावले आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते हा भूमीपजून सोहळा होणार आहे. या कार्यक्रमास खासदार सुनील तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी उपस्थित राहणार असून जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल तसेच कोकण विभागाचे सह आयुक्त (उद्योग व सेवा) संदीप पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील उद्योजक व नवउद्योजकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे उप आयुक्त जी. एस. हरळय्या यांनी केले आहे. उद्योग आयुक्तालयाच्या अंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रांतील सूक्ष्म व लघुउद्योगांच्या समूह विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या योजनेचा उद्देश सूक्ष्म व लघुउद्योगांची उत्पादकता, स्पर्धाक्षमता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सामायिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष भौतिक सुविधा निर्माण करून उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीचा लाभ दिला जातो.
ग्रीन केन बांबू वर्ल्ड असोसिएशन, मुरुड या विशेष हेतू संस्थेच्या बांबू क्लस्टरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने १३ मे २०२६ रोजी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पासाठी ८ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सामूहिक सुविधा केंद्रात बांबू प्रक्रिया, बांबू कापणे, बांबूच्या पट्ट्या तयार करणे, गाठी काढणे आणि पॉलिश करणे यांसारख्या सुविधा अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने उपलब्ध होणार आहेत.
बांबू क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी, सन २०१७ मध्ये भारत सरकारने भारतीय वन कायदा-१९२७ मध्ये सुधारणा केली आहे.
88 उद्योगघटक प्रत्यक्ष सहभागी
या बांबू क्लस्टरमध्ये सध्या ८८ उद्योगघटक प्रत्यक्ष सहभागी आहेत. सामूहिक सुविधा केंद्राचा लाभ सुमारे ३०० ते ४०० उद्योगघटकांना होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि अलिबाग तालुक्यांत टोपल्या, सुपा, बांबूच्या बास्केट, मोबाईल स्टँड, खुर्च्या, टेबल, भेटवस्तू आणि शोभेच्या वस्तू यांसारखी बांबू उत्पादने तयार केली जातात. जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांत बांबू कारागीर कार्यरत असून त्यांची संख्या सुमारे ३ ते ४ हजार आहे.
सामूहिक सुविधा केंद्रामुळे बांबूवर आधारित उद्योगांना आधुनिक प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध होऊन उत्पादनाची गुणवत्ता, उत्पादकता आणि बाजारपेठेतील स्पर्धाक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पातून बांबू उद्योगाच्या विकासाला चालना मिळण्यासह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे ५ ते ६ हजार लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. जिल्ह्यातील बांबू कारागीर, उद्योजक आणि नवउद्योजकांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.जी. एस. हरळय्या, उप आयुक्त (उद्योग व सेवा), जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड