Raigad : बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबितच

पेण : कमलेश ठाकूर

पेण तालुक्यातील वरसई गावाच्या आजूबाजूला असणाऱ्या 20-22 गावांतील कुटुंबाचे पुनर्वसन करून त्या ठिकाणी असणाऱ्या बाळगंगा नदीवर धरण बांधायचे आणि ते पाणी नवी मुंबईला द्यायचे यासाठी गेल्या सोळा वर्षांपासून प्रक्रिया सुरु झाली असून यातील पन्नास टक्केच काम आजतगायत पूर्ण झाले आहे. मात्र या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याने या कामाचा ठेका टिपट्टीने आता वाढला आहे. यात अनेकांना तुरुंगावासही भोगावा लागला आहे.

एकूणच गेल्या सोळा वर्षात सुरु असलेले धरण पूर्ण झाले नाही तर मागील सहा वर्षापासून सुरु झालेले नवी मुंबई विमानतळ ही पूर्ण झाले. मात्र धरण पूर्ण न झाल्याने आता ग्रामस्थ कमालीचे संतापले आहेत. आमच्या पिकत्या शेतजमिनी गेल्या, आमची घरे गेली आमचे पुनर्वसनही झाले नाही. या साठी आता थेट नदीपात्रात उतरून जलसत्याग्रह करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे.

16 वर्षाच्या कालावधीत तीन निवडणुका झाल्या परंतु आजही लोकप्रतिनिधींकडून धरण पूर्ण करण्याचा हा प्रश्न सुटला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील प्रकल्पांसाठी जागा द्यावी की नाही असे प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये पडला आहे. तीन निवडणुका झाल्या तरी प्रश्न सुटत नाहीत त्यामुळे प्रश्न सुटत नसल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी लोकसभेला बहिष्कार टाकला होता तसेच विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा बहिष्कार कायम ठेवणार होते परंतु तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभेत बाळगंगा प्रकल्प प्रलंबित प्रश्न विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर लगेचच सोडू असे आश्वासन त्यावेळी दिले होते त्याचे काय झाले? असे सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

नवीन मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प पूर्ण होत असेल आणि त्याच प्रकल्पाला पाणी पुरवठा केला जाणाऱ्या बाळगंगा प्रकल्पाचा आजही प्रश्न प्रलंबित आहे. या प्रकल्पाचे प्रश्न कधी पूर्ण करणार असा सवाल प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

रायगड जिल्हयात पेण तालुक्यामध्ये बाळगंगा धरणाचे काम जवळजवळ 80 टक्के पूर्ण झाले असून या बाळगंगा प्रकल्पाला 2009 ते 2010 वर्षापासून सुरुवात करण्यात आली असून आज 16 वर्ष होत आली तरी सुध्दा या भागातील एकूण 6 ग्रामपंचायती हददीतील 9 महसूली गावे आणि 13 आदिवासी वाडयांचा जवळ तीन हजारहुन अधिक कुटूंबे विस्थापित होणार आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पामध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.

याभागात आजपर्यंत कोणत्याच गावाचे पुनवर्सन झालेले नाही. जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटची वाटप, घरांच्या किमती, पुनर्वसन आराखडा, या सर्व प्रश्न आजपर्यंत सुटले नाहीत कारण प्रकल्पग्रस्तांचे असणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारी अधिकारी प्रशासकीय स्तरावर कोणताही अधिकारी वर्ग मग तो भूसंपादन असो पुनर्जन असो जलसंपदा विभाग असो आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना नाराजी दिसून येत आहे.

शासनाचा उदासीनतेमुळे प्रकल्प रखडला

शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केल्याने या प्रकल्पग्रस्तांचे बेकायदेशीर निवाडे प्रसिध्द़ केल्यामुळे त्यामध्ये अनेक गंभीर चुका निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे हा निवाडा चुकीचा आहे. म्हणून प्रकल्पग़्रस्तांना न्याय निवाडयासाठी कोर्टाचा आधार घ्यावा लागला. मग शासन या प्रकल्पग्रस्तांच्या गंभीर समस्येवर विचार करणार आहे किंवा नाही. नसेल तर त्यांचे सातबारा त्यांचे नावे करण्यात यावे. याबाबत शासनाने कालमर्यादेत ठोस पाऊल उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे अन्यथा प्रकल्पग़्रस्त़ पुन्हा शासनाचे विरोधात आंदोलन करण्याची पवित्र्यात आहे. त्यामुळे शासनाने याची दखल घ्यावी अशी मागणी संतप्त बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांकडून केली आहे.