पनवेल : विक्रम बाबर
पनवेलकरांसाठी एक सुखद व महत्त्वाची बातमी असून, पनवेल महा-नगरपालिका आता लवकरच स्वतःची परिवहन सेवा सुरू करणार आहे. महा-पालिकेच्या मालकीची परिवहन सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे पनवेल शहरासह महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा मिळणार आहे. यासोबतच रेल्वे फाटक नसलेल्या ठिकाणी महारेलच्या माध्यमातून उड्डाणपूल उभारणे, युवकांसाठी मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांनाही सभेत मंजुरी देण्यात आली.
पनवेल महानगरपालिकेची अकरावी विशेष सर्वसाधारण सभा गुरुवारी आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात महापौर नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेला उपमहापौर प्रमिला पाटील, आयुक्त मंगेश चितळे, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे आणि महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे उपस्थित होते.
पनवेल महानगरपालिकेची स्वतःच्या मालकीची परिवहन सेवा सुरू करण्याबाबत सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारी शहरे आणि सार्वजनिक वाहतुकीची गरज लक्षात घेता महापालिकेच्या परिवहन सेवेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
रेल्वे फाटक नसलेल्या ठिकाणी उड्डाणपूल
महापालिका क्षेत्रात रेल्वे फाटक नसलेल्या ठिकाणीमहारेलच्या माध्यमातून रेल्वेवरील उड्डाणपूल (आरओबी) बांधण्याच्या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे संबंधित ठिकाणांवरील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ अंतर्गत नगरोत्थान महाअभियानाच्या जिल्हास्तरीय योजनेतील ७८ कामांना प्रशासकीय महासभेची मंजुरी मिळण्यासंदर्भातील विषय सभेत मंजूर करण्यात आला.
युवकांसाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण
महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत शहरातील युवकांसाठी तांत्रिक व अतांत्रिक विषयांवरील कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे मोफत कार्यक्रम राबविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या दृष्टीने विमान-तळाशी संबंधित मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवि-ण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राच्या (एमसीईडी) सहकार्याने युवकांसाठी तांत्रिक व लघुउद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याच्या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली.
परिवहन सेवा प्रस्तावातील प्रमुख बाबी
१०० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचे नियोजन.
प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २८७ कोटी रुपये.
बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशन उभारणे.
६८ बसथांबे विकसित करणे.
प्रत्येक बसकडून दररोज सरासरी २०० किलोमीटर सेवा.
बसच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा व मोबाइल अॅपचा विचार.