खांदा कॉलनी: पनवेल म.न.पा.च्या महासभेत अतिक्रमणाचा मुद्दा गाजल्यानंतर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. शहरातील विविध प्रभागांमध्ये अनधिकृत अतिक्रमणांवर बुलडोझर फिरवण्यात येत असून, काल नवीन पनवेल से-२ येथे कारवाई करण्यात आली.
मात्र, या कारवाईत अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांनाही फटका बसल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
नवीन पनवेल से- २ मधील पनवेल म.न.पा.च्या दैनिक बाजारासाठी आरक्षित असलेल्या क्षेत्रात अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत परिसरातील व्यावसायिकांचे साहित्य हटविण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून या ठिकाणी व्यवसाय करणारे काही मराठी फेरीवालेही कारवाईच्या कचाट्यात सापडले.
सरकारी कर्ज फेडायचे कसे?- केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेअंतर्गत काही फेरीवाल्यांनी दहा हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर काहींनी वीस हजार रुपयांपर्यंतचे पुढील कर्जही घेतल्याचे सांगितले जाते.
व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर्जाचे हप्ते भरण्याचे नियोजन असताना आता व्यवसायाची जागाच गेल्याने कर्जफेड कशी करायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. कारवाईत व्यवसायाचे साहित्य आणि मालाचे नुकसान झाल्याचीही व्यथा काही फेरीवाल्यांनी मांडली.
दहा वर्षांचा व्यवसाय एका कारवाईत उद्ध्वस्त?
कारवाईदरम्यान, ‘आम्ही गेल्या दहा वर्षांपासून येथे व्यवसाय करीत आहोत,’ अशी भूमिका काही फेरीवाल्यांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत त्यांच्या व्यवसायाच्या जागाही मोकळ्या करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून उभा केलेला व्यवसाय आणि उदरनिर्वाहाचे साधन गमावल्याची भावना फेरीवाल्यांकडून व्यक्त होत आहे.
अतिक्रमण हटवा; पण फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचे काय?
अनधिकृत अतिक्रमण हटविणे हा महापालिकेच्या कारवाईचा भाग असला, तरी अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. महासभेतील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यानंतर सुरू झालेल्या कारवाईमुळे लोकप्रतिनिधी,पालिका प्रशासन यांच्यातील वादाचा फटका सर्वसामान्य फेरीवाल्यांना बसत असल्याची भावना संबंधित व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत.
‘महापालिकेकडे अनधिकृत अतिक्रमणांबाबतच्या अनेक तक्रारी आणि फाईल्स प्रलंबित असतील, तर त्यांच्यावरही कारवाई करून दाखवावी. केवळ आमच्यासारख्या छोट्या व्यावसायिकांवरच कारवाई का?’ असा सवाल फेरीवाल्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.काही दुकानदार व्यवसायिक काही काळ दुकानें बंद ठेवली होती.
कारवाईनंतर पुढे काय?
शहरातील अतिक्रमणे हटविण्याबरोबरच पात्र फेरीवाल्यांना नियमानुसार व्यवसायाची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. नवीन पनवेलमधील या कारवाईनंतर फेरीवाल्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका पुढाकार घेणार का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू असताना नियमांची अंमलबजावणी, कारवाईतील समानता आणि वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचा समतोल कसा साधला जाणार, याचे उत्तर आता पनवेलकरांना अपेक्षित आहे.