मुरुड जंजिरा ः मुरुड-जंजिरा नगरपरिषदेच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर यांच्यावर शासकीय दालनाचा वापर करून जिल्हा परिषद निवडणुकीतील उमेदवाराचा प्रचार केल्याचे समोर आले आहे. नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर यांनी राजपुरी जिल्हा परिषदेचे उमेदवार अजित कासार यांचा प्रचार केलेली व्हिडिओ सोशल मिडिया मध्ये वायरल होताच शिवसेना शिंदे गटनेते पांडुरंग आरेकर यांनी या बाबत लेखी रीतसर तक्रार निवडणूक प्राधिकरणाकडे केली आहे. सदरची बाब लक्षात घेऊन आचारसंहिता पथक प्रमुख राजेंद्रकुमार खताळ यांनी नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर यांच्याकडून 24 तासाच्या आत खुलासा मागण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची निवडणूक प्रशासनाने अधिकृत दखल घेत कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यामुळे दांडेकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार अशी अटकळ बांधली जात आहे. गट नेते पांडुरंग आरेकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, , जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 दरम्यान नगराध्यक्षांनी नगरपरिषदेच्या अधिकृत दालनात बसून विशिष्ट उमेदवाराच्या समर्थनार्थ प्रचारपर व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सदर व्हिडिओमध्ये खालील बाबी स्पष्ट दिसत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे शासकीय दालन व अधिकृत कार्यालयीन वातावरणाचा वापर अधिकृत पदाचा प्रभाव दर्शविणारे पार्श्वभूमी चिन्ह विशिष्ट उमेदवाराच्या प्रचाराचे आवाहन सार्वजनिक माध्यमातून व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे.
लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 कलम 123(7) सरकारी यंत्रणा, पद किंवा अधिकाऱ्यांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करणे हे भ्रष्ट आचरण ( ) मानले जाते. जर चौकशीत पदाचा प्रभाव वापरल्याचे सिद्ध झाले, तर निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम मानला जाऊ शकतो. राज्य निवडणूक आयोग आचारसंहिता नियम राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार शासकीय कार्यालय सरकारी सुविधा अधिकृत पदाचा प्रभाव यांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करण्यास स्पष्ट बंदी आहे.
कायद्याच्या सूत्रांच्या मते, नगराध्यक्षांनी अधिकृत पदाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केल्याचे सिद्ध झाल्यास हे “पदाचा दुरुपयोग” म्हणून गणले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत शासनाकडे नगराध्यक्षांना अपात्र घोषित करण्याचा अधिकार असतो.असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यंत्रणेच्या निर्णयाकडे लक्ष
या प्रकरणामुळे मुरुड तालुक्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. विरोधी पक्षांकडून नगराध्यक्षांवर तीव्र आरोप करण्यात येत असून लोकशाही व्यवस्थेचा गैरवापर झाल्याचा दावा केला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रमुख पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून शासकीय कार्यालयाचा कथित प्रचारासाठी वापर हा अत्यंत गंभीर प्रकार मानला जातो. या बाबत निवडणूक प्रमुख कोणता निर्णय देतात या कडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.