निजामपूर : निजामपूर विभागातील चाच, मांजुर्णे, केळगण आणि परिसरातील गावांसमोर सध्या एक अत्यंत गंभीर व भवितव्य बदलणारा प्रश्न उभा राहिला आहे. कुंभेचाच पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाला पर्यावरणीय अभ्यासासाठी आवश्यक असलेली टर्म्स ऑफ रेफरन्स (टीओआर) मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली असली, तरी या प्रकल्पाबाबत अधिकृत, सुस्पष्ट आणि सविस्तर माहिती स्थानिक नागरिकांना अद्याप देण्यात आलेली नसल्याने भीती, संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा प्रकल्प सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा भव्य ऊर्जा प्रकल्प असल्याचे सांगितले जाते.
3 सप्टेंबर 2024 रोजी जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाल्यानंतर सर्वेक्षण, भू-अभ्यास आणि तांत्रिक परीक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. 23 सप्टेंबर 2025 रोजी टीओआर मंजूर झाल्याची नोंद पुढे आली आहे. टीओआर मंजुरी म्हणजे पर्यावरणीय परिणाम अहवालासाठी अधिकृत अभ्यास चौकट निश्चित झाली, असे मानले जाते. या टप्प्यावर पर्यावरण, भूगर्भ, पाणीस्रोत, जैवविविधता, सामाजिक परिणाम आणि आपत्ती जोखीम यांचा सखोल अभ्यास बंधनकारक असतो. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिकांना विश्वासात घेतले गेले नाही, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
प्रस्तावित आराखड्यानुसार पूर्वीच्या काळ-कुंभे धरणाच्या जलसाठ्याचा वापर करून पंप्ड स्टोरेज प्रणाली उभारली जाणार. केळगण येथील दरीत प्रत्येकी 275 मेगावॅट क्षमतेची चार यंत्रे बसवून एकूण 1,100 मेगावॅट वीज निर्मितीचा आराखडा असल्याचे सांगितले जाते. काही यंत्रसामग्री परिसरात दाखल झाल्याची चर्चा आहे, तर चाच येथे खालचा जलाशय प्रस्तावित असल्याचे बोलले जाते. यामुळे डोंगररांगा, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह आणि शेतीभोवतीचे पर्यावरणीय संतुलन बदलण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
उपलब्ध तांत्रिक तपशीलानुसार प्रकल्पासाठी एकूण 151.06 हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यापैकी 9.59 हेक्टर वनजमीन तर 141.46 हेक्टर महसूल, खाजगी जमीन आहे. वरचा कुंभे जलाशय क्षेत्र आधीच अधिग्रहित असले, तरी चाच येथील खालचा जलाशय, मलबा टाकण्याचे क्षेत्र (34 हेक्टर), क्वारी साइट (15 हेक्टर), रस्ते (10.65 हेक्टर) तसेच कंत्राटदार सुविधा क्षेत्र यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन वापरली जाणार आहे.
बोगदे, प्रेशर शाफ्ट, एचआरटी, टीआरटी यांसारखी संरचना भूमिगत असली तरी पृष्ठभागावरील बांधकाम क्षेत्र सुमारे 130 हेक्टर असल्याने हा प्रकल्प केवळ धरणापुरता मर्यादित नसून व्यापक औद्योगिक स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट होते. राज्याच्या ऊर्जा गरजांसाठी प्रकल्प महत्त्वाचा असला, तरी स्थानिक हक्क, पर्यावरणीय समतोल आणि सामाजिक सुरक्षितता यांचा विचार तितकाच आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. ग्रामसभा, जनसुनावणी आणि पर्यावरणीय सुनावणी या केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून लोकशाहीतील नागरिक सहभागाचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. कुंभेचाच पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हा आता केवळ वीज निर्मितीचा विषय नसून संपूर्ण परिसराच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय भवितव्याशी निगडित प्रश्न बनला आहे.
84 एकर खासगी जमीन संपादित
चाच गावातील खालच्या जलाशयासाठी सुमारे 84 एकर (33.95 हेक्टर) खासगी जमीन संपादन होणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे. शेती, बागायती, घरजागा आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर याचा नेमका परिणाम काय होणार याची स्पष्टता नसल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. धरणाची उंची, पाणीसाठा पातळी, पूररेषा, भूजल पातळीतील बदल आणि गावांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. “भीती अफवांमुळे नाही, तर माहितीअभावी आहे,” असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
डोंगर उत्खनन, जड वाहतूक, धूळ, आवाज, भूजल पातळीतील बदल आणि शेतीवरील परिणाम या सर्व बाबी स्थानिक जीवनशैलीवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (ईआयए) सार्वजनिक करण्याची आणि जनसुनावणी प्रक्रियेत संपूर्ण माहिती जाहीर करावी.
आकाश शिलिमकर, सामाजिक कार्यकर्ते.
