रोहे ; महादेव सरसंबे जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीवर दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून रोहा तालुक्यातील प्रशासन अलर्ट मोडवर असून, तालुक्यातील दरड प्रवण असलेल्या १६ गावांवर विशेष लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर आ.अनिकेत तटकरे यांनी रोहा तहसील कार्यालयात तिसे, वाळुंजवाडी, मेढा आदी गावातील ग्रामस्थांची बैठक घेतली. या बैठकीत संरक्षण भिंत, स्थलांतर, तात्पुरता निवारा व अन्य पर्यायी व्यवस्था या बाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस दरड प्रवण गावांतील ग्रामस्थांसह प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवल, तहसीलदार किशोर देशमुख, गटविकास अधिकारी बाळासाहेब भोगे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी महारुद्र फडतरे, यासह दरड प्रवण गावांतील सरपंच, उपसरपंच, लोकप्रतीनीधी, ग्रामस्थ, शासनाचे विविध विभागांतील अधिकारी आदी उपस्थित होते.
शासनाकडून दरड प्रवण तिसे गावात संरक्षण भिंत बांधण्याचे सुचवले होते. यासह या गावातील नागरिकांना स्थलांतरीत करण्यासाठी गावा नजिक सरकारी जागा नसल्याने खाजगी जागा संपादन करण्याचे यावेळी सुचवण्यात आले. यावेळी तात्पुरता निवारा शेड उभारणे यासह अन्य पर्यायी व्यवस्था बाबत चर्चा करण्यात आली. दरड पडण्याच्या ठिकाणी डोंगर भागात माती काढून टप्पे करण्याची सूचना ही यावेळी पुढे आली.
वाळुंजवाडी या ठिकाणी ही संरक्षण भिंत हा पर्याय असला तरी ही भिंत दरडी समोर टिकू शकत नाही असे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे स्थलांतर या विषयावर चर्चा होत असताना गावाजवळ सरकारी जागा नाही. काही अंतरावर सरकारी जागा असल्याने ग्रामस्थांना असुविधा होणार असल्याची चर्चा यावेळी झाली. खाजगी जागा गावानजिक संपादीत करुन स्थलांतराबाबत ही चर्चा करण्यात आली. पावसाळ्यात निवारा शेड ही पर्यायी व्यवस्था होवू शकतो याबाबत काही सूचना आल्या.
मेढा गावातील काही घराबाबत मेढा नाक्याशेजारी सरकारी पर्यायी जागा असल्याने या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची सूचना यावेळी ग्रामस्थांनी मांडली. यासह पद्मावती नगर, रोहा अष्टमी शहरातील विषय हाताळण्यात आले.
पावसाळ्यात नागरिकांनी आपली काळजी घेत सुरक्षीत ठिकाणी राहाण्याचे आवाहन आ.अनिकेत तटकरे यांनी करीत ग्रामस्थांच्या सूचना सरकार पर्यंत पोहचविणार असल्याचे सांगितले.
प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवल व तहसीलदार किशोर देशमुख यांनी दरड प्रवण गावात तलाठी, ग्रामसेवक जात तेथील माहिती संकलित करत असल्याचे सांगुन शासन या गावावर लक्ष ठेवून आहे. यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा :