आनंद सकपाळ
नेरळ: माथेरानमधील मिनी ट्रेनच्या रेल्वे मार्गालगत अतिक्रमण झाल्याचा दावा करत मध्य रेल्वे प्रशासनाने माथेरान नगर परिषदेला स्मरणपत्र पाठवल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
मात्र रेल्वेने संबंधित जागेची मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे, मंजूर नकाशा, सातबारा उतारा किंवा संपादनाची कागदपत्रे सादर न करताच केवळ पत्रव्यवहाराच्या आधारे हद्दीचा दावा करणे कितपत योग्य? असा सवाल स्थानिक नागरिक आणि बीपी प्लॉटधारकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे मार्गालगत असलेल्या बीपी प्लॉटधारकांकडे शासनाकडून देण्यात आलेल्या लीजची कागदपत्रे आहेत. तसेच माथेरानमधील इंदिरा नगर वसाहतीचे अस्तित्व रेल्वेच्या आगमनापूर्वीपासून असल्याचा दावा केला जात आहे.
त्यामुळे नेमकी कोणती जमीन रेल्वेच्या मालकीची आहे आणि कोणत्या आधारावर १०० फुटांच्या हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, याचा स्पष्ट खुलासा रेल्वे प्रशासनाने करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
या प्रकरणात रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी जमीन संपादित केली असल्यास त्याबाबतची संपादन प्रक्रिया, संबंधित जमीनमालकांना देण्यात आलेला मोबदला आणि मालकी हस्तांतरणाची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणीही स्थानिकांकडून होत आहे.
केवळ रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आहे म्हणून त्यालगतची संपूर्ण जमीन रेल्वेच्या मालकीची ठरते का, असा मूलभूत प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
माथेरानमधील या वादाला आता शंभर वर्षांच्या इतिहासाची पार्श्वभूमी मिळाली आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळात रेल्वे मार्गालगतच्या वस्त्यांमुळे रेल्वे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याचे कोणतेही ठोस उदाहरण नसताना, अचानक हद्दीचा दावा का करण्यात येत आहे? भविष्यात रेल्वे विस्ताराचा कोणता प्रस्ताव आहे का, आणि असल्यास त्यासाठी कोणती कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे? याचे उत्तरही रेल्वे प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
स्थानिकांच्या दाव्यानुसार माथेरान नगर परिषदेच्या मालकीची चाळदेखील रेल्वे प्रशासनाकडून आपल्या हद्दीत असल्याचे सांगितले जात असल्याने या दाव्याची व्याप्ती अधिक गंभीर बनली आहे. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनानेही आपल्या मालकीच्या जमिनी आणि मालमत्तांची मूळ कागदपत्रे तपासून रेल्वेच्या दाव्याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे आता प्रश्न केवळ अतिक्रमणाचा राहिलेला नसून माथेरानमध्ये रेल्वेची नेमकी मालकीची हद्द किती आणि तिचा अधिकृत आधार काय, याचा दस्तऐवजी खुलासा करण्याचे आव्हान रेल्वे प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीनंतर या हद्दीच्या वादामागील वास्तविक चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
बीपी प्लॉटधारकांकडून पुराव्यांची मागणी, नगर परिषदेलाही मालमत्ता तपासणीचे आवाहन
या संपूर्ण वादाची कागदोपत्री वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी स्थानिक बीपी प्लॉटधारक रत्नदीप प्रधान यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत रेल्वे प्रशासनाकडे विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रेल्वेची हद्द नेमकी कुठपर्यंत आहे, संबंधित जमिनीचे संपादन झाले आहे का, त्यासाठी मोबदला देण्यात आला आहे का, तसेच रेल्वे प्रशासनाकडे मालकी सिद्ध करणारी कोणती कागदपत्रे आहेत, याबाबतची माहिती आरटीआयमधून मागविण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रशासनाकडून १०० फुटांच्या हद्दीचा दावा केला जात असल्यास, त्याच निकषावर नगर परिषदेच्या जागेतील रेल्वे विश्रामगृहासह रेल्वेच्या ताब्यात किंवा वापरात असलेल्या अन्य मालमत्तांचीही मालकी आणि कायदेशीर हक्क तपासावेत, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.