कमलाकर होवाळ
माणगाव: रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात पावसाने दीर्घ उघडीप दिल्याने खरीप हंगामातील भातशेती संकटाच्या छायेत सापडली आहे. भातपीक वाढ, दाणे भरण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर असतानाच पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
पावसाअभावी शेतातील ओलावा झपाट्याने कमी होत असून काही भागांत भाताची रोपे पिवळी पडू लागलीत.
पिकांची वाढ खुंटण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. वर्षभराच्या मेहनतीवर आणि शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर उत्पादनात घट होण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे माणगावच्या भात शेतीवर संकटाची कुराड बसली असून रायगडातील भाताचे कोठार धोक्यात आले आहे.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये माणगाव तालुक्यात सुमारे ७,००० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर भात लागवडीचे नियोजन होते. मात्र हंगामाच्या सुरुवातीलाच पावसाने दिलेला हुलकावणी आणि त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी यामुळे भातक्षेत्रात घट झाली.
प्रत्यक्षात ६,९५० हेक्टरवर भाताची लागवड झाली, तर नाचणी पीक ६५० हेक्टरवर घेण्यात आले. तालुक्याच्या ग्रामीण भागात भातशेती हाच शेतीचा प्रमुख आधार आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला झालेल्या पावसाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी लागवड पूर्ण केली.
रोपांची वाढ चांगली होईल आणि यंदा समाधानकारक उत्पादन हाती येईल, अशी आशा त्यांना होती. परंतु सप्टेंबरमधील पावसाची अनियमितता आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून जाणवणारी उघडीप यामुळे या आशेवर पाणी फिरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भात पिकाच्या वाढीच्या निर्णायक टप्प्यावर पुरेशा पाण्याची गरज असते. मात्र पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतातील पाण्याची पातळी घटत असून जमिनीतील ओलावाही कमी होत आहे. परिणामी काही ठिकाणी पिके पिवळी पडत असल्याचे चित्र आहे.
ही स्थिती कायम राहिल्यास पिकांची वाढ, दाणे भरण्याची प्रक्रिया आणि अंतिम उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीसाठी शेतकऱ्यांनी आधीच मोठा खर्च केला आहे. आता पीक हाताशी येण्याच्या काळातच पावसाने दडी मारल्याने संपूर्ण हंगामाच्या उत्पन्नाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. उत्पादन घटल्यास वर्षभराची धान्याची गरज भागवणे आणि शेतीसाठी घेतलेली उधारी फेडणे कठीण होऊ शकते.
त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पावसातील खंडाचा भातपिकावर नेमका किती परिणाम झाला, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. तालुका कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाने बाधित गावांतील शेतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.
नुकसान आढळल्यास शासनाच्या निकषांनुसार पंचनामे करून पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.