माणगाव : पावसाचे पाणी अडवा, जमिनीत जिरवा आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करा, हा जलसंवर्धनाचा मूलमंत्र आजच्या बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, नदी, नाले आणि ओढ्यांची पाणीपातळी खालावू लागले आहे.
माणगाव तालुक्याला शासनाकडून २०० वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ११५ बंधाऱ्यांची उभारणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित ८५ बंधाऱ्यांचे काम प्रगतिपथावर आहे. पंचायत समितीचे सभापती विलास शिंदे, उपसभापती मनीषा मालुरे आणि गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील-कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम वेगाने सुरू आहे. केवळ शासनाने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित न राहता, तालुक्यातील नागरिकांना भविष्यात पाणीटंचाईच्या झळा बसू नयेत, या सामाजिक जाणिवेतून पदाधिकारी आणि प्रशासनाने घेतलेला पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
या जलसंवर्धन मोहिमेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे होडगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील जांभूळवाडी गावाजवळ नदीवर उभारण्यात आलेला वनराई बंधारा! सरपंच बळीराम खाडे आणि ग्रामविकास अधिकारी नरेश तरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामस्थांनी एकजुटीने श्रमदान करून हा बंधारा उभारला. ग्रामस्थांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून नदीचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यात यश आले आहे. केवळ मानवी जीवनालाच नव्हे, तर पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न या बंधाऱ्यामुळे सुटण्यास मदत झाली आहे. एका छोट्याशा सामूहिक प्रयत्नातून गावाच्या पाणी प्रश्नावर मिळालेला हा दिलासा म्हणजे लोकसहभागातून जलसंवर्धन किती प्रभावी ठरू शकते, याचा प्रत्यय देणारा आहे.
माणगाव पंचायत समितीने २०० बंधाऱ्यांचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सुरू केलेली मोहीम ही केवळ आकडेवारीची पूर्तता करणारी नसून, भविष्यातील पाणीप्रश्नावर स्थानिक पातळीवर उपाय शोधण्याची सकारात्मक दिशा आहे. सभापती विलास शिंदे, उपसभापती मनीषा मालुरे आणि गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील-कुलकर्णी यांनी या कामाला दिलेले प्राधान्य अभिनंदनीय आहे. त्याचबरोबर जांभूळवाडीतील सरपंच बळीराम खाडे, ग्रामविकास अधिकारी नरेश तरडे आणि श्रमदान करणारे ग्रामस्थ यांचे योगदानही तितकेच मोलाचे आहे. कारण पाणी ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून, ती समाजाच्या सामूहिक अस्तित्वाशी निगडित बाब आहे, याची जाणीव या ग्रामस्थांनी कृतीतून करून दिली आहे.
रायगड जिल्ह्याला निसर्गाने मुबलक पावसाचे वरदान दिले आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, घनदाट वनसंपदा आणि विस्तीर्ण नदीपात्रे ही जिल्ह्याची नैसर्गिक संपत्ती आहे. मात्र दरवर्षी कोसळणाऱ्या पावसाचे प्रचंड पाणी नद्या-नाल्यांतून थेट समुद्राला जाऊन मिळते. पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्यांच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांनाच उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती जिल्ह्याच्या जलनियोजनातील त्रुटी अधोरेखित करणारी आहे.
अपूर्ण योजना पूर्ण करणे आवश्यक
शासनाच्या योजना, प्रशासनाचे नियोजन आणि लोकसहभागातील श्रमदान यांची योग्य सांगड घातली तर पाणीटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावर निश्चितच मात करता येऊ शकते. मात्र तात्पुरत्या उपाययोजनांवर समाधान मानून चालणार नाही. वनराई बंधाऱ्यांसोबतच मोठे जलसाठे, पक्के बंधारे, अपूर्ण धरणांची कामे, जलजीवन मिशन आणि नदीपात्रातील गाळ उपसा या सर्व बाबींवर शासनाने ठोस कृती करणे गरजेचे आहे.
पावसाचे पाणी समुद्राला वाहून जाऊ देण्यापेक्षा ते जमिनीत मुरविणे आणि आवश्यक ठिकाणी साठविणे, हाच भविष्यातील पाणीप्रश्नावरचा शाश्वत उपाय आहे. कारण पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकरच्या मागे धावण्यापेक्षा पावसाळ्यातच पाणी अडविण्याची दूरदृष्टी दाखविणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आज ग्रामस्थांनी श्रमदानातून उभारलेले वनराई बंधारे ही त्याच दूरदृष्टीची सुरुवात आहे. प्रशासनाने या लोकचळवळीला कायमस्वरूपी जलव्यवस्थापनाची जोड दिली, तर माणगावसह संपूर्ण रायगड जिल्हा भविष्यात जलसमृद्धीचा आदर्श निर्माण करू शकतो.