रायगड : विद्यार्थ्यांवरील वाढता मानसिक ताण-तणाव लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शाळा तसेच खासगी शिकवणी वर्गासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्यानुसार 100 किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास संबंधित संस्थांमध्ये पात्र समुपदेशक किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांची नियुक्ती अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसेच टेलिमानस, राष्ट्रीय मदतवाहिनीच्या क्रमांकाची नोंद वसतिगृहे, वर्गखोल्या, सामायिक जागा व अधिकृत संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
100 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या संस्थांनी बाह्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांच्या मदतीने व्यवस्था उभारावी. परीक्षा कालावधीत व शैक्षणिक संक्रमणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना गोपनीय व सातत्यपूर्ण समुपदेशन देण्यावर विशेष भर देण्यात यावा. तसेच सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा, स्थानिक रुग्णालये तसेच आत्महत्या प्रतिबंधक मदत केंद्राशी तात्काळ संपर्क साधण्यासाठी लेखी कार्यपद्धती तयार करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, अध्यापन व अध्यापनेतर कर्मचाऱ्यांना वर्षातून किमान दोन वेळा मानसिक प्रथमोपचार, धोक्याची लक्षणे ओळखणे व आत्महानीच्या प्रसंगावेळचा प्रतिसाद याबाबत प्रशिक्षण देण्याचे अनिवार्य करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
खासगी शिकवणी वर्गांचे वेळापत्रक विद्यार्थ्यांना पुरेशी विश्रांती मिळेल व विद्यार्थी ताजेतवाने होतील अशा पद्धतीने आखणे, आठवड्यात एक दिवस सुटी देणे, सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी परीक्षा न घेणे, उत्सव काळात रजेचे नियोजन करणे, पाच तासांपेक्षा अधिक शिकवणी न ठेवणे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा व खासगी शिकवणीमधील विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी तसेच बाल-मानसतज्ज्ञ किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असेल. विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी स्वीकारणे, तपासणी करणे व त्यांचे वेळेत निराकरण करणे ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल.