राजकुमार भगत
उरण: राज्य कंदळवन संरक्षण व संवर्धन देखरेख समितीच्या ताज्या माहितीनुसार, राज्यात हजारो हेक्टर क्षेत्र वनविभागाकडे हस्तांतरित झालेले आहे. मात्र पालघरमधील तीन हजार ९८१.६३ हेक्टर, रायगडमधील दोन हजार ९४८.१९19 हेक्टर आणि ठाण्यातील ४२३.२३ हेक्टर कंदळवन हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहे.
जागतिक कंदळवन दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्रातील पर्यावरणप्रेमींनी राज्यातील धोक्यात आलेल्या कंदळवनांच्या संरक्षणासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण किनारी परिसंस्थांच्या कडक संरक्षणाचे आदेश देऊन आठ वर्षे उलटली, तरीही तब्बल ७ हजार ३८८.५२ हेक्टर कंदळवन क्षेत्र अद्याप वनविभागाकडे हस्तांतरित झाले नसल्याची बाब नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात अधोरेखित केली आहे. हे प्रलंबित क्षेत्र राज्यातील एकूण नोंदवलेल्या कंदळवनांच्या सुमारे २३ टक्के इतके असल्याने या विलंबाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मिष्टी' उपक्रमाचे स्वागत करतानाच, अस्तित्वात असलेल्या कंदळवनांच्या संरक्षणालाही तितकेच प्राधान्य देण्याची मागणी नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार आणि पारसिक ग्रीन्सचे निमंत्रक विष्णू जोशी यांनी केली आहे.
राज्य कंदळवन संरक्षण व संवर्धन देखरेख समितीच्या ताज्या माहितीनुसार, राज्यात २७ हजार ४६९.२६ हेक्टर क्षेत्र हस्तांतरित झाले असून पालघरमधील ३ हजार ९८१.६३ हेक्टर, रायगडमधील २ हजार ९४८.१९19 हेक्टर आणि ठाण्यातील ४२३.२३ हेक्टर कंदळवन हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहे.
हस्तांतरणातील या विलंबाचा थेट फटका मुंबई महानगर प्रदेशाला बसत असल्याचे सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. सायन-पनवेल महामार्ग, NH-348, उरणमधील पायाभूत प्रकल्प आणि नवी मुंबईतील विविध भागांत कंदळवनांची नासधूस करून राडारोडा टाकला जात आहे.
या समस्येवर मात करण्यासाठी नॅटकनेक्टने आपल्या 'क्लायमेट ॲक्शन नाव' मोहिमेअंतर्गत 'फ्लेमिंगो ब्लू कार्बन अर्बन कॉम्प्लेक्स' ही संकल्पना मांडली आहे. या संकल्पनेची दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्राला त्याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उरलेले सर्व कंदळवन क्षेत्र तातडीने वनविभागाकडे हस्तांतरित करून या नैसर्गिक हवामान कवचाचे रक्षण करणे हाच खरा जागतिक कंदळवन दिन साजरा करण्याचा मार्ग ठरेल, असा विश्वास पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.
कंदळवनांची नासधूस
हस्तांतरणातील या विलंबाचा थेट फटका मुंबई महानगर प्रदेशाला बसत असल्याचे सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. सायन-पनवेल महामार्ग, NH-348, उरणमधील पायाभूत प्रकल्प आणि नवी मुंबईतील विविध भागांत कंदळवनांची नासधूस करून राडारोडा टाकला जात आहे.