महाड : श्रीकृष्ण बाळ
महाड तालुक्यात अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या धरणांच्या कामांमुळे आगामी काळात ती पूर्ण करण्यासाठी शासनावर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने ही कामे तातडीने मार्गी लावावीत अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत असून शासन स्तरावरून दोन दशकांपासून या कामांकडे झालेल्या दुर्लक्ष बाबत नागरिकांमधून तीव्र नाराजी युक्तसंताप व्यक्त होत आहे.
महाड तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांची रखडलेली कामे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. 1995 साली मोठ्या अपेक्षेने सुरू करण्यात आलेल्या काळ धरण, कुंभे धरण आणि नागेश्वरी धरण या प्रकल्पांची कामे तब्बल तीस वर्षांनंतरही अपूर्णच असल्याने शासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या रखडलेल्या कामांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा वाढीव आर्थिक बोजा पडत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. या धरणांचा उद्देश स्थानिक शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध करून देणे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे आणि पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय करणे हा होता. सुरुवातीच्या अंदाजपत्रकानुसार तुलनेने कमी खर्चात पूर्ण होणारे हे प्रकल्प प्रशासकीय विलंब, निधीअभाव, तांत्रिक बदल, जमीन संपादनातील अडथळे आणि कंत्राटी प्रक्रियेतील गुंतागुंत यामुळे वर्षानुवर्षे लांबले. परिणामी, मूळ खर्चाच्या अनेक पटीने वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, परिसरातील शेतकरी अजूनही पावसावर अवलंबून आहेत. अपुऱ्या पाण्यामुळे शेतीतील उत्पादन घटते, पीक पद्धती मर्यादित राहते आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो. जर हे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाले असते, तर हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असती, असे स्थानिकांचे मत आहे.
याशिवाय कोथेरी धरण या प्रकल्पाचाही प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कोथेरी धरण पूर्ण झाल्यास पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्याबरोबरच शेतीला मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अपेक्षित लाभापासून नागरिक वंचित
तज्ज्ञांच्या मते, एखादा प्रकल्प दीर्घकाळ रखडल्यास केवळ खर्च वाढत नाही, तर त्यातून अपेक्षित सामाजिक व आर्थिक लाभही मिळत नाहीत. वाढीव खर्चामुळे शासनावर आर्थिक ताण वाढतो, तर लाभार्थ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. परिणामी, विकासाचा वेग मंदावतो. स्थानिक नागरिक, शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाने या सर्व प्रकल्पांचा तातडीने पुनरावलोकन करून स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे.
कामाच्या प्रगतीवर देखरेख आवश्यक
निधीची निश्चित तरतूद, पारदर्शक कंत्राटी प्रक्रिया आणि कामाच्या प्रगतीवर नियमित देखरेख यासाठी ठोस धोरण आखावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तीस वर्षांपासून अपूर्ण असलेली ही धरणे विकास प्रक्रियेतील विलंबाचे प्रतीक बनली आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून काळ, कुंभे, नागेश्वरी आणि कोथेरी धरणांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा वाढता खर्च आणि अपूर्ण लाभ याचा फटका भविष्यातही बसत राहील, अशी भावना स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत आहे.