महाड: रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न अत्यंत भीषण स्वरूप धारण करत असून, गेल्या सलग दहा वर्षांपासून 100 पेक्षा अधिक वाड्या सुरक्षित व नियमित पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
या दीर्घकालीन समस्येमुळे स्थानिक नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत संताप व्यक्त होत आहे.स्वातंत्र्य मिळविल्यापासून 75 वर्षानंतर ही किमान पाण्यासाठी ग्रामीण भागातील जनतेला करावी लगणारी पायपीट अजून किती वर्ष करावी लागणार अशी संतप्त विचारणा या ग्रामीण भागातील टंचाईग्रस्त जनतेकडून केली जात आहे.
प्रतिवर्षाप्रमाणे पंचायत समिती मधील विभागाने जाहीर केलेल्या टंचाई आराखड्यातील माहितीनुसार, तालुक्यातील अनेक दुर्गम वाड्यांमध्ये आजही नळयोजना पोहोचलेली नाही किंवा अस्तित्वात असलेल्या योजना कार्यान्वित स्थितीत नाहीत. परिणामी, नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी अनेक किलोमीटरचा पल्ला गाठावा लागत आहे.
विशेषतः महिलांवर आणि लहान मुलांवर याचा मोठा परिणाम होत असून, त्यांना शिक्षण आणि इतर दैनंदिन कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत.उन्हाळ्याच्या हंगामात ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनते. विहिरी, ओढे आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोत आटल्यामुळे अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
मात्र, टँकरचा पुरवठा देखील अनियमित असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी आठवड्यातून एकदाच पाणी मिळत असल्याने नागरिकांना पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करावे लागत आहे. प्रशासनाकडून निधीअभावी, भौगोलिक अडचणी किंवा तांत्रिक कारणे यांचा उल्लेख केला जात असला, तरी नागरिक या स्पष्टीकरणांवर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
“पाणी ही मूलभूत गरज असून, दशकभरापासून आम्हाला त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही प्रशासनाची मोठी अपयश आहे,” असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन धोरण राबवणे अत्यावश्यक आहे. पावसाचे पाणी साठवणूक प्रकल्प, नवीन जलस्रोतांचा शोध, पाइपलाईन यंत्रणेचे बळकटीकरण आणि विद्यमान योजनांचे पुनरुज्जीवन यावर भर देणे गरजेचे आहे.
पाणीपुरवठा योजना बंदच
महाड तालुक्यात गेल्या सहा वर्षापासून केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनेची निम्मी कामे देखील आता पावेतो पूर्ण झालेली नाहीत अशी माहिती या विभागाकडून देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक वाडी वस्तीमध्ये जि. प., पं. स.माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजना यादेखील मागील काही वर्षापासून पाण्याचे स्त्रोत निकामी झाल्याने एक तर बंद पडले आहेत किंवा अपेक्षित पाणी या ठिकाणी उपलब्ध होत नाही या सर्व गोष्टींमध्ये प्रशासनामार्फत गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक होते
कायमस्वरुपी उपाययोजना नाही
स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या समस्येबाबत अनेक वेळा प्रशासनाकडे निवेदने देण्यात आली, आंदोलनेही करण्यात आली; मात्र त्यातून ठोस तोडगा निघालेला नाही. विविध जलपुरवठा योजना जाहीर केल्या गेल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसून येते. काही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेतच रखडले असून, त्यांचा लाभ नागरिकांना मिळालेला नाही.