महाड ः महाडचा पाणी प्रश्न हा केवळ थकीत बिलाचा विषय नसून तो गेल्या 30-40 वर्षांतील पर्यावरणाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा आणि महाडकरांच्या आरोग्याशी झालेल्या खेळखंडोब्याचा इतिहास आहे. असे परखड मत सामाजिक कार्यकर्त्या व शहरातील सामाजिक संस्थांशी संबंधित असलेल्या नीता शेठ यांनी पुढारीशी बोलताना व्यक्त केले.
मागील जवळपास अडीच दशकांपासून प्रलंबित असलेला नगरपरिषदेच्या एमआयडीसी मधील थकीत पाणीपट्टी विषयासंदर्भात मंत्रिमहोदयांनी केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर सौ.नीता शेठ यांनी या संदर्भातील आपली असलेली जागरूक महाडकर नागरिक म्हणून भूमिका दैनिक पुढारीशी बोलताना स्पष्ट केली.
महाड पाणी प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि विस्तारित माहितीसंदर्भात बोलताना त्यांनी सावित्री नदीचे प्रदूषण (उगम ते विनाश): या संदर्भात स्पष्ट केले की, महाड नगरपालिका पूर्वी सावित्री नदीतून पाणी उपसा करायची. 1970-80 च्या दशकात महाड एमआयडीसीची स्थापना झाली. सुरुवातीला प्रगतीचे प्रतीक वाटणारी ही औद्योगिक वसाहत नंतर नदीसाठी शाप ठरली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेकदा अहवाल दिले आहेत की, या नदीचे पाणी वर्ग-4 (अतिशय प्रदूषित) श्रेणीत आले आहे, जे पिण्यायोग्य तर सोडाच, शेतीसाठीही घातक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
बिलाचे चक्रव्यूह आणि अन्यायाचे गणित
नगरपालिकेला पाणी देताना एमआयडीसी व्यावसायिक दराने आकारणी करते, असा आरोप अनेकदा झाला आहे. नगरपालिका हे पाणी नागरिकांना कमी दरात पुरवते, ज्यामुळे दरवर्षी तोटा वाढत गेला आणि तो 27 कोटींच्या थकबाकीपर्यंत पोहोचला.
उद्योगांची सामाजिक जबाबदारी कुठे गेली?असे त्यांनी सुचित केले. ज्या उद्योगांमुळे शहराचे नुकसान झाले, त्यांनी प्रदूषण करणाऱ्याने नुकसान भरपाई द्यावी या जागतिक नियमानुसार नदी स्वच्छ करणे आणि शहराला मोफत पाणी देणे अपेक्षित होते. मात्र, उद्योगांना सोडून सामान्य जनतेच्या कररुपी पैशातून एमआयडीसी स्वतःचे बिल वसूल करत आहे.
सावित्री आमची, पाणी आमचे; मग एमआयडीसीला खंडणी कशासाठी? महाडकरांचा आता एल्गार आता होण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करून महाड हे क्रांतीचे शहर आहे, अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देणारे शहर आहे. पण दुर्दैवाने, आज याच महाडच्या जनतेवर प्रशासकीय पातळीवरून एक मोठा आर्थिक अन्याय लादला जात आहे.याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
न.पा.ची हतबलता
सावित्री नदीचे पाणी काळेकुट्ट आणि दुर्गंधीयुक्त झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये चर्मरोग आणि पोटाचे विकार वाढले होते. जनतेच्या दबावामुळे नगरपालिकेने स्वतःची जलशुद्धीकरण केंद्रे बंद केली आणि 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एमआयडीसीकडून पाणी घेण्यास सुरुवात केली. हीच ती वेळ होती जेव्हा महाडकर स्वतःच्या मालकीच्या पाण्यातून भाडेकरू बनले.अशी टीकाही त्यांनी केली.