महाड : महाड नगर परिषद निवडणुकीत नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या अनेक उमेदवारांचा शैक्षणिक आलेख आधीच प्रश्नांकित असताना, आता त्यांच्या नामनिर्देशन पत्रातील गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती समोर आल्यानंतर मतदारांची चिंता अधिक वाढली आहे. दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा होऊ शकणाऱ्या प्रकरणांचे तपशील स्वतः उमेदवारांनी जाहीर केल्याने, महाडच्या मतदारांसमोर पुढचे नेतृत्व नक्की कोणाकडे सोपवायचे, हा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
गुन्हेगारी प्रकरणांची महाड नगर परिषदेच्या निवडणूक कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, महाडमधील विविध पक्षांच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रात स्वतःच जाहीर केलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांनी निवडणुकीचे वातावरण ढवळून निघाले आहे.
काही उमेदवारांवर तीन ते चार गुन्हे प्रलंबित असल्याचे माहितीपत्रकात नमूद आहे. विशेष म्हणजे, यातील अनेक कलमे गंभीर स्वरूपाची असून 307, 143, 147, 188, 323, 351, 353, 354, 420, 467, 468, 506, 125 यांसारख्या अनेक प्रमुख कलमांचा समावेश आहे.
उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रात स्वतःच जाहीर केल्याप्रमाणे नऊ उमेदवारांवर एकूण चौदा प्रलंबित दावे सुरू असून यात दोन महिला उमेदवारांचा देखील समावेश आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, मारहाण, धमकी, बेकायदेशीर जमाव जमवणे, सार्वजनिक शांततेभंग, दुखापत, महिलांवरील अपराध, पोटगी, गैरव्यवहार आदी कलमांतर्गत प्रकरणे नमूद असून यातील अनेक कलमांमध्ये दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे कायद्याचा बोजा वाहत असे उमेदवार शहराच्या नेत्याच्या भूमिकेस योग्य ठरतील का, असा प्रश्न स्थानिक पातळीवर चर्चेत आहे.
नागरिकांमधून तीव्र नाराजी
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणि त्यांचे स्वरूप पाहता मतदारांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. शैक्षणिक पात्रता, आर्थिक पारदर्शकता आणि आता गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या तिन्ही आघाड्यांवर उमेदवारांची स्थिती चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांतून येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती जाहीर करणे उमेदवारांना बंधनकारक आहे. मात्र या माहितीमुळे नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास निवडणुकीची दिशा बदलू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.