महाड तालुक्यात इको-सेन्सिटीव्ह धोरणाला विरोध pudhari photo
रायगड

Eco-sensitive zone : महाड तालुक्यात इको-सेन्सिटीव्ह धोरणाला विरोध

ग्रामपंचायतींनी नोंदविल्या शासनाकडे हरकती; रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांचाही केंद्राकडे पत्रव्यवहार

पुढारी वृत्तसेवा

महाड : श्रीकृष्ण बाळ

केंद्र सरकारने पर्यावरण दुसर्‍या संवेदनशील म्हणून जाहीर केलेल्या पश्चिम घाट परिसंवेदनशील क्षेत्र रायगड जिल्ह्यातील येणार्‍या सात तालुक्यांतील 308 गावांमधील 1927 हेक्टर क्षेत्र एकीकडे बाधित होत असतानाच यामध्येच महाड तालुक्यातील 796 चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 74 गावांच्या 409 चौरस किलोमीटर क्षेत्राला परिसंवेदनशील घोषित करण्यात आले आहे. या संदर्भात यापैकी काही ग्रामपंचायतींनी आपल्या हरकती केंद्र शासनाकडे नोंदविल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

दरम्यान या ग्रामपंचायतीच्या ठरावास अनुकूल असे या संबंधातील पत्र राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांनी यापूर्वीच केंद्र शासनाला दिल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. पश्चिम घाट पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत राज्य शासनाकडून 2014 मध्ये अभिप्राय मागविण्यात आले होते. डॉक्टर के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालात राज्यातील या क्षेत्राबाबतची नोंद केली होती.

शासनाच्या या धोरणानुसार गावांतील प्रत्यक्ष नैसर्गिक भूकक्षेत्र यामध्ये वनक्षेत्र, नदी सरोवर, शासकीय पडीक जमीन किंवा गायरान क्षेत्र, देवस्थान जमीन इत्यादींचा समावेश या परिसंवेदनशील क्षेत्रामध्ये करण्यात आला असून गावठाण क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, अकृषीक क्षेत्र मानवनिर्मित भूवापर क्षेत्र शासनाने यापूर्वी संकलित केली आहेत.

शासनाच्या या धोरणाला महाड तालुक्याच्या रायगड विभागातील नांदगाव खुर्द ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेच्या 31 जुलै 2024 च्या पत्राचा हवाला देत 30 ऑगस्ट 2024 च्या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे, तसेच या विभागातील ग्रामपंचायत कोळोसे यांनी 23 ऑगस्ट 24 च्या ग्रामसभा संकल्प क्रमांक 14 च्या ग्रामसभेच्या वृत्ताचा संदर्भ 20 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्र शासनाला दिलेल्या पत्रात नमूद केला असून या पत्रामध्ये त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी समाज राहत असल्याचे नमूद करून त्यांच्या उपजीविकेचे मुख्य स्तोत्र, वीट भट्टी व अन्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शासनाने या धोरणानुसार या गावाचा समावेश योजनेत केल्यास गावातील आदिवासी बहुल क्षेत्राला रोजगारापासून वंचित राहावे लागेल. याचबरोबर या दोन्ही ग्रामपंचायतीमध्ये कधीही पूरजन्य स्थिती निर्माण झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले असून या ग्रामपंचायतींना या क्षेत्रांतर्गत आणल्यास आदिवासींच्या जीविताचा मोठी समस्या निर्माण होईल असे नमूद करून या दोन्ही ग्रामपंचायतींना पर्यावरण संवेदन क्षेत्राच्या सूचीमधून कायमस्वरूपी नाव वगळावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात महाडचे विद्यमान सदस्य मंत्री भरत गोगावले यांनी आपल्या 26 सप्टेंबर 2024 च्या केंद्रीय पर्यावरण विभागाला दिलेल्या पत्रात महाड तालुक्याच्या रायगड विभागातील नांदगाव खुर्द,तळोशी, वरडोली, कोळोसे ही गावे या संवेदनशील क्षेत्रातून वगळावे अशा आशयाचे पत्र दिले आहे.

शासन सकारात्मक भूमिका घेईल...

शासनाने दूरगामी धोरणात्मक दृष्ट्या घेतलेल्या या निर्णयातून महाड तालुक्यातील रायगड विभागातील ही संबंधित ग्रामपंचायतीला वगळल्या संदर्भात या पत्रानंतर अधिकृतपणे यासंदर्भात निर्णय झाला किंवा कसे याची माहिती प्राप्त झालेली नाही. एकूण शासनाच्या या अनेक वर्षांच्या असलेल्या योजनेअंतर्गत संबंधित ग्रामपंचायत ग्राम सभेद्वारे केलेल्या ठरावाने आपल्या गावावरील शासनाची हे बंधने दूर करण्याच्या केलेल्या मागणीला ग्रामस्थांचा असलेला पाठिंबा लक्षात घेता या संदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेईल असा विश्वास या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT