महाड: महाड शहरात सध्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला असून तब्बल 30 इमारती प्रशासनाने धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मानण्यात येत आहे.
सात-आठ वर्षांपूर्वी महाड शहराच्या मोहल्ल्यामध्ये तारीक इमारतीच्या दुर्घटनेत काही जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते त्या पश्चात जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व इमारती शासकीय इमारती रस्त्यावरील पूल या सर्वांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्रतिवर्षी त्याची तपासणी करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते.
नगरपरिषदेकडून दोन वर्षां पूर्वी प्रशासकीय राजवटीमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात 30 धोकादायक अवस्थेतील इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाड नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी या 30 पैकी काही इमारतींनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यांचे अहवाल नगर परिषदेकडे सादर केल्याचे व त्या संदर्भात आवश्यक दुरुस्ती केल्याची माहिती दिली आहे.
या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला असून, विशेषतः पावसाळ्याच्या तोंडावर हा प्रश्न अधिक गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी मुसळधार पावसामुळे अशा इमारतींच्या भिंतींना तडे जाणे, छप्पर कोसळणे किंवा संपूर्ण इमारत पडण्याचे प्रकार घडत असल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.
या परिस्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर जबाबदारी वाढली आहे. नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यासाठी त्यांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. अनेक वेळा नागरिक आर्थिक अडचणीमुळे किंवा पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध नसल्यामुळे धोकादायक इमारती सोडण्यास तयार नसतात. अशावेळी लोकप्रतिनिधींनी समुपदेशन करून तसेच प्रशासनाशी समन्वय साधून योग्य तो मार्ग काढणे अपेक्षित आहे.
आवश्यक तेथे पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणे हीसुद्धा लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी ठरणार आहे. काही ठिकाणी भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील वादामुळेही प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे, ज्यावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थीची भूमिका बजावणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, नगरपरिषदेकडून संबंधित इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, तातडीने त्या रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक मानला जात आहे.
एकंदरीत, महाडमधील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित नसून, तो सामाजिक आणि मानवी सुरक्षिततेशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि स्थानिक नगरसेवक लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम करत तातडीने ठोस उपाययोजना राबविणे ही काळाची गरज बनली आहे.
इमारत मालकांना नोटिसा पाठवू: कदम
नगर परिषदेचे बांधकाम अभियंता प्रवीण कदम यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन विचारणा केली असता महाड मधील धोकादायक असलेल्या या इमारतींची निर्मिती 2007 ते नऊ या दरम्यान झाली असण्याची शक्यता वर्तवून या काळामध्ये अनेक ठिकाणी जिल्ह्यात इमारतींची मजबुती कमी झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. महाड नगर परिषदेमार्फत आगामी पावसाळा लक्षात घेता त्यापूर्वी या संबंधित इमारतीच्या मालकांना व संबंधितांना पुन्हा एकदा नोटीस देऊन नादुरुस्त इमारतीमध्ये न राहण्याबाबत तसेच तातडीने आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याबाबत सूचित केले जाईल असे स्पष्ट केले.