रायगड: कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रकल्पासाठी ३२ हजार ४८० झाडे तोडली जाणार असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधकांकडून केला जात असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
विरोधकांकडून ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवला जात असल्याचा आरोप करत, प्रकल्पाच्या परिसरात आणि अन्य ठिकाणी मिळून ९० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जत तालुक्यातील पालीतर्फे खलाटी, पोर्टल आणि भालिवडी परिसरात सुमारे ९५० एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी जवळपास ६०० एकर वनजमीन आणि ३३२ एकर खासगी जमीन वापरण्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पामुळे जंगल आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पातून तीन हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार आहे.
सौरऊर्जेची निर्मिती कमी झाल्यानंतर संध्याकाळच्या वाढीव मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कोळशावर आधारित वीज वापरावी लागते. त्याऐवजी पंप स्टोरेज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा प्रकल्पाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेला चालना मिळेल आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला.
ग्रामस्थांच्या मागण्या ऐकून घेणार
हा प्रकल्प भीमाशंकर जंगलापासून १६ किलोमीटर, तर मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी १८ महिने सुनावणीची प्रक्रिया झाल्याचे नमूद करत त्यांनी प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रियेनुसार असल्याचा दावा केला. मात्र, प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्यास त्याचा विचार केला जाईल आणि ग्रामस्थांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या जातील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
वनजमिनीच्या बदल्यात तिप्पट जमीन दिल्याचा दावा
प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वनजमिनीच्या बदल्यात कंपनीने वन विभागाला तिप्पट जमीन दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या क्षेत्रात ३० हजार, तर प्रकल्पाच्या जागेवर ६० हजार अशी एकूण ९० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची तुलना करताना, त्याची भरपाई करण्यासाठी २८ कोटी झाडे लावावी लागतील, असा दावाही त्यांनी केला. तीन हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण सुमारे ४० लाख वाहनांच्या उत्सर्जनाएवढे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.