रायगड : स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगांव, निपाणी, कारवार आणि बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.
ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती. परंतु, ती भाषेप्रमाणे नव्हती. सन १९२० मध्ये नागपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधी यांनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषतः नेहरुंना संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
सन १९३८ मध्ये व सन १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे काँग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हणले होते. सन १९४६ चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात "संयुक्त महाराष्ट्र समिती"स्थापन झाली व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यिकांनी पाठवले, ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा देखील दिला होता.
सन १९४६ मध्ये भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेतत तत्कालीन काही नेत्यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 'संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी'ला पाठिंबा होता. या चळवळीला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या होत्या. 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील एक घटक पक्ष होता. २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा ठराव शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्रप्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.
डिसेंबर १९४८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचनेला विरोध दर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीयन लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती. जे.व्ही.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबई महाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे असे अहवालात म्हणले होते. वल्लभभाई पटेल यांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले.
डिसेंबर १९५३ मध्ये फाजलअली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. सन १९५५ मध्ये आयोगाचा निवाडा जाहीर झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं.
मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ, बेळगांव ,कारवारबाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी आर्थिकदृष्ट्या जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती, असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.
या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशी त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्र.के.अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमरशेख, भाई उद्धवराव पाचील, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील प्रमुख महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम.जाेशी आणि श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. प्र.के,अत्रे यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख आणि शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.
२० नोव्हेंबर १९५५ रोजी आंदोलनाच्या विरोधात मुंबईत चौपाटीवर झालेली सभा लोकांनी संतापून उधळली होती. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावे लागले. जानेवारी, फेब्रुवारी १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. तत्कालीन सरकारने गोळीबाराचा आदेश दिला आणि ८० आंदोलकांना हौतात्म्य आले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०८ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ तत्कालीन मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्लीमध्ये मोठा सत्याग्रह केला. भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री सी.डी देशमुख यांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ, आणि मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतु बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषीक राज्य स्थापले. परंतु या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र आणि गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. या समितीने १९५७ सालची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. त्यात बलाढ्य काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत या समितीला ३९८ जागांपैकी तब्बल १५५ जागांवर विजय मिळाला. स्वाभाविकच ही समिती प्रमुख विरोधी पक्ष बनली. आणि डॉ.आर.डी.भंडारे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्या विरोधी पक्षनेते पदाचा मान भुषविला.
काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. द्वैभाषिकाची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याने गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची, अशी अट मान्य झाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगांव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि डांगचा समावेश झाला नाही. दरम्यान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही प्रलंबितच आहे. राज्याला हवे असलेले मुंबई नाव वगळून समितीने महाऱाष्ट्र असे नाव निश्चित केले आणि राज्याची स्थापना १९६० सालच्या कामगारदिनी म्हणजे १ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्र स्थापनेचा मंगलकलश महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते दिल्लीहून आणला गेला. नव्या महाराष्ट्र राज्याची मुंबई ही राजधानी तर नागपूर ही उपराजधानी निश्चित झाली.