राजकुमार भगत
उरण: तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पाविरोधात रायगड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत असतानाच, सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या रविवारी या प्रकल्पाविरोधात माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून, त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे.
मात्र, नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर आज, शुक्रवारी सकाळी चिरनेर गावात तिसऱ्या मुंबईसाठी जमिनीच्या सर्वेक्षणाकरिता सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पथक दाखल झाले. याची कुणकुण लागताच सावध असलेल्या चिरनेरच्या शेतकऱ्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेत सर्व्हे पथकाला गावातून हुसकावून लावले.
संतोष ठाकूर, सुरेश पाटील, प्रफुल खारपाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सर्व्हेसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना जागेवरच धारेवर धरले. “सरकार आमच्याशी चर्चा करायला तयार नाही. आम्ही दिलेल्या 25 हजारांहून अधिक लेखी हरकतींवर आजवर साधी सुनावणी घेण्याचे सौजन्यही प्रशासनाने दाखवलेले नाही, मग थेट सर्व्हे करायला कशाला आलात?“ असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. “आमच्या जमिनी देण्यास आमचा ठाम विरोध आहे आणि इथे कोणताही सर्व्हे करू देणार नाही,“ अशी रोखठोक भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी हे पथक परतवून लावले.
उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 आणि कर्जत-अलिबागमधील वाढीव 74 अशा एकूण 198 गावांवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून तिसरी मुंबई प्रकल्प लादण्याचा सरकारचा डाव आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक भूमीपुत्र आणि शेतकरी या प्रकल्पाला बेंबीच्या देठापासून विरोध करत आहेत. यासाठी भूसंपादन विभागाकडे 25 हजारांपेक्षा जास्त लेखी हरकती कायदेशीररीत्या दाखल केल्या आहेत. मात्र, सरकारने त्यावर अद्याप कोणतीही सुनावणी घेतलेली नाही. त्यामुळेच आता गावोगावी एमएमआरडीए आणि सरकारविरोधात जनअसंतोषाचा मोठा भडका उडाला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रचंड रोषाचे मुख्य कारण म्हणजे गावठाण विस्ताराचा प्रलंबित प्रश्न. गेल्या 40-50 वर्षांत शासनाने गावठाण वाढवलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीत नैसर्गिक वाढीपोटी बांधलेली घरे व व्यावसायिक आस्थापने अनधिकृत ठरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
तिसरी मुंबई साकारताना या स्थानिक भूमीपुत्रांच्या घरांचे नेमके काय होणार? याचा कोणताही ठोस खुलासा सरकारने केलेला नाही. उलट, ही घरे अनधिकृत ठरवून शेतकऱ्यांना क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या भूमिपुत्रांना अमान्य असलेल्या योजनेत सक्तीने ढकलले जाईल, अशी दाट भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
जिल्ह्यात लोकउद्रेकाचा इशारा
‘आजचा प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा आहे. सरकारने चर्चेचा लोकशाही मार्ग सोडून दडपशाहीचा अवलंब केल्यास संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात तीव्र लोकउद्रेक होईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल,‘ असा कडक इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. “आधी आमच्या हरकतींवर सुनावणी घ्या, आमचं म्हणणं ऐका, मगच आमच्या शिवारात पाऊल ठेवा,“ अशी एकमुखी मागणी आता संपूर्ण रायगडातून जोर धरू लागली आहे.