अलिबाग: ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात भरीव मदत देण्याऐवजी अवघ्या पाच हजार रुपयांची घोषणा करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त झालेली पिके, कर्जाचा डोंगर आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या पाच हजार रुपयांत कसा सुटणार? सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदनांची जाणीव आहे की केवळ घोषणांच्या बाजारात स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यातच रस आहे? शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली तुटपुंजी रक्कम देऊन त्यांच्या दुःखाची थट्टा करणे तातडीने थांबवावे, अशी भूमीकी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी मांडली आहे.
शेतकरी कामगार पक्ष जनतेच्या हक्कांवर होणारा कोणताही अन्याय सहन करणार नाही. शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी आणि तरुणांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेकाप यापुढेही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.
शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी त्यांच्या नुकसानीचा योग्य आढावा घेऊन पुरेशी आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा, जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र केली जाईल. जनतेच्या हक्कांसाठीचा हा संघर्ष सत्तेच्या दबावापुढे थांबणार नाही, असा इशारा देखील पाटील यांनी दिला.
राज्यात सध्या सरकारच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्याचे प्रयत्न होत असल्याची परिस्थिती आहे. विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणली जात असेल, तर हे सरकार नेमके कोणासाठी काम करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
लोकशाही दडपण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे, त्याचा निषेध करतो. हम करे सो कायदा या वृत्तीने राज्य चालवता येत नाही. विरोधी आवाज दाबून प्रश्न सुटत नाहीत; उलट जनतेचा असंतोष अधिक तीव्र होतो, हे सरकारने लक्षात घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आज अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या पक्षांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. जनतेला आंदोलन करण्यास भाग पाडणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे.
शेतकऱ्यांना पाच हजारांची भीक नको
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचे चित्र उभे केले जाते; मग मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि उद्घाटन सोहळ्यांवर एवढा खर्च कशासाठी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी थाटामाटाची तयारी करायची, मात्र संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली अवघे पाच हजार रुपये द्यायचे, हा कोणता न्याय? सरकारचा हा दुटप्पीपणा संतापजनक असून शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत नव्हे, तर त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात हक्काची आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशी घणाघाती टीका शेतकरी कामगार पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी केली.