उरण: नवी मुंबईतील जैवविविधतेचा मानबिंदू असलेल्या डीपीएस फ्लेमिंगो लेकला ‘संवर्धन राखीव’ दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयातील लालफितीत अडकला आहे. दुसरीकडे, सिडकोने या 12 हेक्टरच्या जलक्षेत्राचे मूल्य तब्बल तीन हजार सहाशे कोटी ठरवत, त्याच्या व्यावसायिक वापरासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि प्रशासन यांच्यात मोठा संघर्ष उभा ठाकला असून शहराच्या पर्यावरणासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या जलक्षेत्राच्या संरक्षणाला मंजुरी दिली होती. राज्य वन विभागाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये संरक्षणाचा सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, अद्याप शासन निर्णय निर्गमित न झाल्याने नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘केवळ पैशासाठी सरकार आपल्याच निर्णयावरून माघार घेऊ शकत नाही,‘ असे त्यांनी म्हटले आहे.
सिडकोने आपल्या अंतर्गत नोंदींमध्ये डीपीएस फ्लेमिंगो लेकचा उल्लेख ‘भूखंड’ असा केला असून, तो भविष्यातील विकासासाठी राखीव असल्याचे म्हटले आहे. सिडकोच्या दाव्यानुसार, हेक्टरमागे तिनशे कोटी रुपये या दराने हे क्षेत्र संरक्षित केल्यास प्रशासनाला तीन हजार सहाशे कोटींच्या संभाव्य उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना हा संवर्धन प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.
पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी सिडकोचा हा दावा धक्कादायक ठरवला आहे. हे जलक्षेत्र राष्ट्रीय वेटलँड ॲटलस आणि महाराष्ट्र राज्य जलक्षेत्र प्राधिकरणाच्या नोंदीत अधिकृतपणे समाविष्ट आहे. नॅटकनेक्टचे बी. एन. कुमार यांनी म्हटले आहे की, ‘भरती-ओहोटीच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखून तलाव गुदमरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जलक्षेत्रांचे दफन हे शहराच्या विनाशाचे संकेत आहेत.
सेव्ह मँग्रोव्हज अँड फ्लेमिंगोजच्या रेखा सांखला यांनी सांगितले की, ‘नवी मुंबईत बांधकामाची मर्यादा संपली आहे. आता शहराला मोकळी मैदाने आणि जैवविविधतेची गरज आहे. तर संदीप सरीन यांनी ‘डीपीएस लेक हे पावसाळ्यात पूरपाणी साठवणारे नैसर्गिक क्षेत्र आहे. त्याला विक्रीयोग्य जमीन मानणे ही धोकादायक शहरी विचारसरणी आहे, असे म्हटले आहे. या मुद्द्याला आता राजकीय वळणही लागले आहे. सिडको हा विभाग नगरविकास खात्यांतर्गत येतो, ज्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
दबावामुळे निर्णय प्रलंबित
स्थानिक नेते गणेश नाईक यांनी या स्थळाच्या संरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, नोकरशाही आणि विभागांमधील अंतर्गत दबावामुळे हा निर्णय प्रलंबित असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला किंमत देऊन हे फ्लेमिंगो अभयारण्य वाचवले जाते की तीन हजार सहाशे कोटींच्या महसुलासाठी निसर्गाचा बळी दिला जातो, याकडे आता संपूर्ण नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.