महाड : श्रीकृष्ण बाळ
चवदार तळे सत्याग्रहाच्या पुढील वर्षी येणाऱ्या शतक पूर्ती वर्षानिमित्त शासनाने विशेष बाब म्हणून चवदार तळे सौंदर्यीकरणाच्या कामासाठी घोषित केलेले 55 कोटी रुपये यांचे काम महाड नगरपरिषदेकडून काढून घेण्यात आले असून ते आता 6 मार्च रोजीच्या शुद्धिपत्रकाद्वारे शासनाने औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाने 18 फेब्रुवारी 2026 च्या शासन निर्णयानुसार चवदार तळे सौंदर्यकरण व परिसर विकासासाठी 55 कोटी 79 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून ही सर्व कामे महाड नगरपरिषदेच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र 6 मार्च 2026 शासनाच्या शुद्धिपत्राद्वारे हे काम आता महाड नगर परिषदेकडून काढून घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग नव्हे तर औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केल्याची माहिती महाडचे मुख्य अधिकारी धनंजय कोळेकर यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.
शासनाच्या या नवीन बदलाबद्दल महाडमधील नागरिकांमधून उलटसुलट चर्चा सुरू असून मागील महिन्यात नगरपरिषदेमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या गांधारी पुलाच्या निकृष्ट दर्जाचे काम यासाठी कारणीभूत तर नाही ना? अशी विचारणा केली जात आहे. यापूर्वी देखील चवदार तळ्याच्या नूतनीकरण संदर्भातील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काही प्रमाणात करण्यात आली होती मात्र या वेळी शासनाने या खात्यावर देखील विश्वास न दाखवता एमआयडीसीकडे ही कामे हस्तांतरित करण्यामागची कारणे काय अशी विचारणा आता महाडकर नागरिक करू लागले आहेत.
दरम्यान, या निधीमधून चवदार तळ्यातील पाण्याची स्वच्छता या प्रमुख कामांसह फिल्टरेशन प्लांट, संरक्षक, भिंत आदी कामे केली जाणार असून ती पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होतील, असे सांगितले जात आहे.
नगरपरिषदेची बांधकाम यंत्रणा अक्षम?
महाड नगरपरिषदेची बांधकाम यंत्रणा एवढ्या मोठ्या कामांसाठी सक्षम नाही असे यामुळे चित्र तयार होईल, अशी भीती देखील काही ज्येष्ठ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. एकूणच गेल्या अनेक वर्षापासून चवदार तळे सत्याग्रहाच्या संदर्भात विकासात्मक कामाकरता पाठपुरावा करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना व भारतरत्न डॉक्टर आंबेडकर प्रेमी संघटना व संस्थांकडून देखील शासनाच्या धोरणाबद्दल आनंद व्यक्त करण्यात आला होता .
शहरातील कामांसाठी दुसरी यंत्रणा
महाड शहरातील कामे आता यापुढे शासनाच्या दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत केली जातील असे स्पष्ट संकेत या विषयाने दिसून येत आहेत. मात्र शासनाने हा बदल करताना या संदर्भातील कोणतीही कारण मीमांसा दिली नसल्याने नागरिकांमध्ये याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.