Pillai University Inauguration Panvel
पनवेल : नवी मुंबईत स्थापन झालेले पिल्लई विद्यापीठ हे राज्यातील पहिले खाजगी विद्यापीठ असून महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे व ऐतिहासिक पाऊल आहे. स्वायत्ततेचा अर्थ केवळ अधिकार नसून ती गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याची मोठी जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
नवी मुंबई, पनवेल येथे राज्यातील पहिले खाजगी ‘पिल्लई विद्यापीठाचे’ उद्घाटन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार महेश बालदी, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे, डॉ. के. एम. वासुदेवन पिल्लई, डॉ. डॅफ्ने पिल्लई तसेच विद्यापीठाचे प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, ही शैक्षणिक संस्था १९७० साली अवघ्या २० विद्यार्थ्यांच्या साक्षीने 'महात्मा एज्युकेशन सोसायटी'ने लावलेले छोटेसे रोपटे आज ३० हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य उजळणाऱ्या एका महाकाय वटवृक्षात रूपांतरित झाले आहे, विद्यापीठाला मिळालेली स्वायत्तता हा केवळ एक अधिकार नसून, जागतिक दर्जाची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची ती एक मोठी जबाबदारी आहे असे सांगितले.
पंतप्रधान मोदींच्या 'नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०' (NEP) मधील संकल्पनांना मूर्त स्वरूप देत, हे विद्यापीठ आता केवळ पदवीधर निर्माण न करता व्यवसायाभिमुख आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर विशेष भर देईल. यामुळे आपला तरुण केवळ रोजगाराच्या शोधात न राहता, स्वतःचे उद्योग सुरू करून 'नोकरी देणारा' (Entrepreneur) म्हणून सक्षम होईल.
भविष्यात नवी मुंबईत ५ आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे स्थापन होणार असल्याने, आपल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशातच जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. पिल्लई विद्यापीठाच्या या प्रवासात ड्रोन तंत्रज्ञान, AI आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या आधुनिक विषयांतील संशोधनामुळे शिक्षण क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने 'ज्ञानयुगाची' सुरुवात झाली आहे.ही सुरुवात महाराष्ट्राला प्रगत राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अभियांत्रिकी, वास्तुकला, व्यवस्थापन, कला, वाणिज्य आणि संशोधन क्षेत्रात उत्कृष्टतेचा मानदंड निर्माण करताना विद्यापीठाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि शहरी नियोजन यांसारख्या आधुनिक विषयांमध्ये संशोधनाला चालना दिली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बहुविषयक शिक्षण, नवोपक्रम आणि उद्योग-शिक्षण सहकार्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.