विठ्ठल ममताबादे
जेएनपीए: नवी मुंबई परिसरातील जमीनमालकांसाठी दूरगामी परिणाम करणाऱ्या एका ऐतिहासिक निर्णयामध्ये, बॉम्बे हाय कोर्ट यांनी उरण तालुक्यातील जासई गावासंदर्भात सिडको यांनी राबविलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर व शून्य असल्याचे घोषित केले असून, अनेक वर्षांपासून आपल्या मालमत्ता हक्कांवर होत असलेल्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याचे नेतृत्व अँड. संकेत दिपक ठाकूर यांनी केले. त्यांनी प्रभावित जमीनमालकांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता करण्यात आलेले भूसंपादन, बेकायदेशीर फेरफार नोंदी, तसेच ग्रामस्थांवर करण्यात आलेल्या दबावतंत्राला आव्हान दिले.
शशिकला भोलनाथ पाटील, गोगरी कुटुंब आणि एन. जी. ठाकूर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली ही याचिका आता नवी मुंबई परिसरातील भूसंपादन प्रकरणांमधील एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजय मानली जात आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनांनंतर सिडकोने जासई गावातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनी स्वतःच्या नावावर 7/12 उताऱ्यांमध्ये व महसुली नोंदींमध्ये दाखल करण्यास सुरुवात केली.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झालेली नसताना आणि अनेक जमीनमालकांना कोणतीही नुकसानभरपाई न देता या नोंदी करण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर, अशा वादग्रस्त फेरफार नोंदींच्या आधारे पाडकाम नोटिसा बजावण्यात आल्या व ग्रामस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ज्यामुळे संपूर्ण गावामध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
अँड .संकेत ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भूसंपादन प्रक्रियेच्या वैधतेलाच आव्हान देत मांडणी केली की, सिडको व संबंधित प्रशासनाने कायदेशीर तरतुदी, घटनात्मक हक्क आणि सक्तीच्या प्रक्रियांचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे.
महसुली नोंदींमध्ये नाव चढविणे म्हणजे मालकी हक्क प्राप्त होणे नाही, जोपर्यंत कायदेशीर आणि वैध भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर करण्यात आला. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये उच्च न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रिया लॅप्स झाल्याचे घोषित करत ती कायद्यानुसार शून्य ठरविली.
न्यायालयाने मूळ जमीनमालकांच्या नावे महसुली नोंदी पुनर्स्थापित करण्याचे तसेच सिडकोच्या नावाने करण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले. तथापि, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही, संबंधित बेकायदेशीर भूसंपादन नोंदी महसुली अभिलेखांमध्ये कायम राहिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. त्यामुळे ग्रामस्थांना सतत त्रास, मानसिक दबाव आणि असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागत होते.
यानंतरअँड.संकेत ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली.8 मे 2026 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य प्रशासन आणि सिडकोवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली व चार आठवड्यांच्या आत बेकायदेशीर भूसंपादन फेरफार नोंदी हटविण्याचे आदेश दिले.
तसेच आदेशाचे पालन न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल आणि संबंधित विभागावर खर्च लादला जाऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.या निर्णयानंतर आता बेकायदेशीर फेरफार नोंदींच्या आधारावर सुरू करण्यात येणारी घरांची व संरचनांची पाडकाम कारवाईही थांबण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कारण सिडकोकडून करण्यात येणाऱ्या अनेक कारवाया या वादग्रस्त महसुली नोंदींवर आधारित असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी सातत्याने केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अशा नोंदींचा कायदेशीर आधारच संपुष्टात आल्याने ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपानंतर आता राज्य प्रशासनाने संपूर्ण जासई गावातील 7/12 उतारे, फेरफार नोंदी आणि इतर महसुली अभिलेखांमध्ये दुरुस्ती व बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे 400 हून अधिक प्रभावित कुटुंबांना थेट दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त भूसंपादन नोंदींमुळे निर्माण झालेला मालकी हक्कांवरील प्रश्न आता दूर होत आहे.
अनेक ग्रामस्थांसाठी ही महसुली दुरुस्ती म्हणजे त्यांच्या कायदेशीर मालकी हक्कांची अधिकृत पुनर्स्थापना मानली जात आहे हा निर्णय केवळ जासई गावापुरता मर्यादित नसून, नवी मुंबईतील इतर अधिसूचित गावांमधील जमीनमालकांसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे कोणतीही विकास प्राधिकरणे भूसंपादन, नुकसानभरपाई, घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण न करता महसुली नोंदी बदलून खाजगी जमिनींवर हक्क सांगू शकत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामस्थांवर सिडकोचा दबाव ग्रामस्थांचा म्हणण्यानूसार सिडकोने या बेकायदेशीर भूसंपादन फेरफार नोंदींचा वापर करून नागरिकांवर तथाकथित “22.5% योजना” स्वीकारण्यासाठी दबाव निर्माण केला.
या योजनेअंतर्गत जमीनमालकांना मिळणाऱ्या बाजारभावाच्या चारपट नुकसान भरपाईसह 20% विकसित जमीन या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित केले जात होते. चुकीच्या महसुली नोंदी, पाडकामाची भीती यांच्या माध्यमातून जमीनमालकांना संमती देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता.