खोपोली : हाळ-पळसदरी राष्ट्रीय महामार्गसाठी अंजरुण येथे झालेल्या भूसंपादनात मालकी एका व्यक्तीची, तर मोबदला दुसऱ्यांच्याच खात्यावर जमा झाल्याचा गंभीर दावा शेतकरी अशोक गोपाळ पिंगळे यांनी केला आहे. संबंधित रक्कम १ टी २९ लाख ८० हजार ११७ रूपये असल्याचे त्यांनी सांगितले असून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पिंगळे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी रसाळ कुटुंबाकडून ३५.२ गुंठे जमीन १९८९ आणि २००८ मध्ये खरेदी केली होती. जमीन ताब्यात घेऊन कंपाऊंड व फळलागवडही केली होती. त्यापैकी सुमारे ३.१ गुंठे जमीन महामार्गासाठी संपादित करण्यात आली. मालकी हक्काची कागदपत्रे आपल्या नावावर असतानाही भूसंपादनाच्या नोंदीत जुन्या जमीनधारकांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, सुनावणी सुरू असताना ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जुना जमीन मालक यांच्या खात्यावर मोबदल्याची रक्कम जमा झाली आहे.
तिसऱ्या सुनावणीच्या आदेशानंतर अवघ्या नऊ दिवसांत रक्कम जमा झाली, तर आदेशाची प्रत पिंगळे यांना टपालाने मिळाली नसल्याचे आणि जागेचा पंचनामा ही केला नसल्याचे ते सांगतात. त्यांनी ५ ऑगस्ट रोजी स्वतः कार्यालयातून आदेशाची प्रत घेतली.
शिवाय कलम ८ जो १९८३ साली वगळण्यात आलेला कलम आहे त्याच्या आधारे निर्णय देण्यात आला आहे असे ते सांगतात. याशिवाय, २००८ चे खरेदीखत डावलून २०१२ सालचा कथित हद्द नकाशा आणि खाजगी आर्किटेक्चरच्या नकाशाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप पिंगळे यांनी केला आहे. प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ, क्लार्क दिनकर गोळहर व रसाळ कुटुंब यांनी मिळून संगनमताने हे घडून आणले आहे, असा आरोप अशोक पिंगळे यांनी केला आहे.
या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी झालेली नाही. जमीन कोणाची? नोंद कोणाच्या नावावर? आणि मोबदला कुणाला? भूसंपादनातील मालकी नोंदी, आदेश आणि मोबदला वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे तपासली जाणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात वेळोवेळी येणाऱ्या प्रकल्पांचे भूसंपादन, त्यांचे निवाडे, प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारा मोबदला याबाबत अनेक ठिकाणी अडचणी निर्माण होतात. यामुळे प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यास विलंब होतो. अशा प्रकरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांकडून प्रशासकीय यंत्रणांच्या कार्यवाहीवरही प्रश्न उपस्थित असतात. त्यामुळे नवीन प्रकल्पांच्या भूसंपादनाबाबत सुसुत्रता आवश्यक आहे.
कर्जत आणि हाळफाटा भूसंपादन कामे प्रकरण आहे, त्यामध्ये दोन गाव कर्जत आणि मानकिवली पैसे भूसंपादन पोटी आले त्याचे वाटप सुरू आहे. केसमध्ये किंवा अनेक केसमध्ये एका जागेचे एकापेक्षा जास्त लोक मालक असल्याचे सांगत असतात अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही दोघांनाही रीतसर नोटीस काढून त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांच्याकडे असणारे इतर पुरावे तपासून निर्णय देत असतो. आपल्याकडे जी तक्रार केली आहे, त्या तक्रारीमध्ये सुद्धा आपण दोन्ही पक्षांना बोलावून त्यांची रीतसर कागदपत्रे तपासून त्यांच्या दोन्ही वकिलांमार्फत बाजू ऐकून निर्णय दिला आहे. आता या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडू शकतात. त्यामुळे माझ्यासमोर जी आलेली कागदपत्रे दिलेले पुरावे आहेत ते तपासूनच मी निर्णय दिलेला आहे तो माझ्या मते बरोबर आहे.प्रकाश संकपाळ, प्रांताधिकारी, कर्जत