Vaikunth Patil ZP Agriculture Chairman
अलिबाग : नुकताच पदभार स्वीकारल्यानंतर रायगड जिल्हा परिषद कृषी सभापती वैकुंठ पाटील यांनी कृषी विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक घेत जिल्ह्यातील विविध कृषी योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवणे हीच खरी जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
बैठकीला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी महेश नारायणकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रियदर्शिनी मोरे यांच्यासह तालुका कृषी अधिकारी व कृषी विस्तार अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पाटील यांनी कृषी विभागाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गावोगावी जाऊन संवाद साधण्याचे आवाहन केले.
शेतकऱ्यांना अनुदानावर कृषी साहित्य उपलब्ध करून देणे, दर्जेदार बियाणे व खतांचे वितरण, शेळीगट योजना, बागायती व भाजीपाला लागवडीस प्रोत्साहन, कृषी प्रदर्शन व शेतकरी सहली यांसह विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी घेतली. तसेच राज्य सरकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीची स्थितीही तपासण्यात आली.
“जिल्हा परिषद आणि राज्याचा कृषी विभाग यांनी समन्वयाने काम केल्यासच शेती विकासाला गती मिळेल. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली असून त्या निधीचा जास्तीत जास्त लाभ रायगडला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू,” असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देत कामात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात १५ मेपूर्वी कृषी मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या मेळाव्यांमधून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादनवाढीच्या पद्धती, तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांची निवड व विविध योजनांतील लाभार्थी निश्चित करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याचेही निर्देश पाटील यांनी दिले.