रायगड : रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागात निमखाऱ्या पाण्यातील पारंपरिक 'करपाल' (ब्लॅक टायगर) व 'पोचा' (सोंदल) कोंळबीचे उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक क्रांती घडवणारे आहे. सुमारे ५० टक्के नफा मिळवून देणारा हा व्यवसाय उत्तम 'कॅश क्रॉप' म्हणून उभा राहत असला, तरी पायाभूत सुविधा व कायदेशीर अडचणींमुळे सद्यस्थितीत संकटात सापडला आहे.
भातशेतीला व्यावसायिक मत्स्यशेतीचा पर्याय रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर आणि मजुरांची तीव्र टंचाई यामुळे पारंपारिक भातशेती कठीण झाली आहे. यावर पर्याय म्हणून अलिबागच्या शहापूर-धेरंड परिसरात जिताडा व कोलंबी तलावांची संख्या ६५ वरून थेट २५० पर्यंत पोहोचली आहे.
उत्कृष्ट उत्पन्न आणि ॲग्रो-टुरिझमला वाव धाकटे शहापूर व मोठे शहापूर येथील शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रयोगात अवघ्या ६ महिन्यांत कोलंबीचे वजन १०० ते २०० ग्रॅमपर्यंत वाढले. यातून शेतकऱ्यांना एकरी सरासरी २ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. याशिवाय, कोलंबीच्या अवयवांपासून बनवले जाणारे हाय-प्रोटीन व कॅल्शियमयुक्त 'सूप व मिसळ' पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण ठरू शकते, ज्यामुळे ॲग्रो-टुरिझमलाही मोठा वाव आहे.
मत्स्य व्यावसायिकांपुढील प्रमुख आव्हाने कोकणात स्वतःची हॅचरी (मत्स्यबीज केंद्र) नसल्याने पाँडिचेरी, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडूकडून किमान १ लाख नग खरेदी करावे लागतात. यामुळे लहान शेतकऱ्यांना बीज मिळणे कठीण होते. तलावांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी पाणंद रस्ते नाहीत. मार्च महिन्यात पाण्याची क्षारता वाढल्यावर गोड्या पाण्याची अत्यंत गरज असते, मात्र ते न मिळाल्यास कोलंबी मरून नुकसान होते. 'खारभूमी अधिनियम १९७९' नुसार ७/१२ वर योग्य नोंदी नसल्याने तलावांना हक्काचे गोडे पाणी व अधिकृत मान्यता मिळत नाही.
शासकीय मदतीची व नीतीबदलाची आवश्यकता हा व्यवसाय वाचवण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय खाते, कृषी विभाग व नाबार्डने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोकणातच कोलंबी हॅचरी उभारणे, शेतकरी गट तयार करणे आणि संपादित पडीक जमिनी मत्स्यतलावांसाठी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शासनाने ७/१२ वरील नोंदींचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक उन्नती होईल.