गडब : तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी सन 2016साली पांबळ खोऱ्यात बरडा वाडी येथे झालेल्या आदिवासी मेळाव्यात वन जमिनीचे व दळी जमिनीचे पट्टे देऊन आज आठ वर्षे होवुनही वनामध्ये परंपरागत जमीन असणाऱ्या आदिवासींना प्रमाणपत्र व वनदस्तऐवज देऊनही महसुली सातबारा मिळणे बाबत अजूनही कार्यवाही होत नसल्याने आदिवासींमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
याबाबत साकव संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर यांचे नेतृत्वाखाली सहा ऑक्टोबर रोजी पेण प्रांत कार्यालयावर आदिवासींचे बेमुदत उपोषण आयोजित केले होते यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार यांनी 7 ऑक्टोबर रोजी प्रांत कार्यालयावर पेण तहसीलदार वनपरिक्षेत्राधिकारी उप अधीक्षक भूमी अभिलेखा या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समवेत संस्था प्रतिनिधी बरोबर मीटिंग आयोजित केली होती या बैठकीला पाबळ खोऱ्यातील 21 वाड्यातील दीडशे ते दोनशे आदिवासी दावेदार शिष्टमंडळाच्या स्वरूपात हजर होते.
यावेळी झालेल्या मीटिंगमध्ये अरुण शिवकर यांनी महसुली सातबारा मिळणे बाबत वैयक्तिक दावेदार आदिवासींची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की गेली चार ते पाच वर्षे आत्तापर्यंत अनेक बैठका झाल्या आहेत मात्र या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका घेतलेली नाही याचा असंतोष आज शिष्टमंडळाच्या स्वरूपात दिसून आला यावेळी शिवकऱ्यांनी राज्यस्तरीय समिती जमाबंदी आयुक्त इत्यादी अनेक जीआर या बैठकीत सादर केले.
दोन महिन्यापूर्वी आदिवासी संघट नेने मसूरी सातबारा मिळणे साठी प्रांत कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला होता मोर्चा होऊ नये म्हणून स्वतः प्रांताधिकारी प्रवीण पवार व तहसीलदार तानाजी शेजाळ भूमि अभिलेख अधिकारी वनपरिक्षेत अधिकारी सर्व तलाठी वन कर्मचारी बरडावाडी येथे एकत्र बसून सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून केवळ सात दावेदारांचे सातबारा तयार झाले पण त्यानंतर वन अभिलेखात कोणतीही नोंद न झाल्याने हा प्रश्न असाच प्रलंबित राहिला आहे.
या मीटिंगमध्ये वन हक्क मान्यता कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र व वनदस्तऐवजाच्या आधारे सातबारा देण्याचे ठरले मात्र या सातबारावर महाराष्ट्र शासन लागेल व इतर हक्कात दावेदाराचे नाव ठेवले जाईल असे प्रांताधिकारी यांनी सांगितले याला आजच्या बैठकीत आदिवासींनी कडाडून विरोध केला.
या वेळी शिष्टमंडळात संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग तुरे, उमा दोरे, गजानन भोईर, कुमा दोरे, पिठ्या धुळे, राजू बांगारा, कमळाकर काष्टी, माळू निरगुडा आदिसह आदिवासींचे प्रत्येक वाडीतील प्रतिनिधी हजर होते.
आदिवासींमध्ये तीव्र असंतोष
यावेळी आदिवासींनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की मिळालेल्या या प्रमाणपत्र व दस्तऐवजाचा आम्हाला कोणताही फायदा होत नाही कारण अजूनही कृषी व अन्य खात्याच्या योजना मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर तहसीलदार तानाजी शेजवळ यांनी अशा प्रकारचे आदेश सर्वकाळ त्यांना दिले जाईल व हेच पत्र संस्थेला दिले जाईल म्हणजेच याबाबत कोणा अधिकाऱ्याने टाळाटाळ केल्यास हे पत्र दाखविले जाईल असे सांगितले मात्र तहसीलदार कार्यालयाने क्यूआर कोड कृषी खाते बँक सर्व तलाठी ग्रामसेवक यांच्याकडे द्यावे अशी मागणी अजून शिवकर यांनी केली.