नरेंद्र साठे
पुणे : कौटुंबिक कलह सोड़विण्यासाठी जिल्हा परिषदेने लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येक गावात दक्षता समिती स्थापन केली. या समित्यांकडे 932 महिलांनी तक्रारी नोंदविल्या. त्यातील, जिल्हापातळीवर सामोपचाराने 905 तक्रारी सोडविण्यात आल्या, तर 27 तक्रारी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आल्या. गावांमध्ये अशा पद्धतीने महिलाच महिलांसाठी मदतीला धावून आल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळानंतर जिल्ह्यातील महिलांसोबत शासकीय कर्मचार्यांनादेखील यात सहभागी करून घेतले आहे. जिल्हा परिषदेच्या या अनोख्या उपक्रमाची दखल केंद्राच्या सार्वजनिक मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने घेतली असून, उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी प्रत्येक गावात महिला सुरक्षा दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली.
या दक्षता समितीमध्ये 25 हजार 746 महिला सहभागी झाल्या. गावातील प्रत्येक घरातील समस्येवर या महिला लक्ष घालत आहेत. गावपातळीवर दक्षता समितीत 1 हजार 455 महिला गट करण्यात आले. समितीमधील महिलांचे तालुकानिहाय व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे महिलांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जात आहेत. या समितीमध्ये ग्रामपंचायतीतील महिला सदस्या, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशावर्कर, महिला ग्रामसंघ व महिला बचत गटातील अध्यक्ष, सचिव, सदस्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
काय करतात समितीतील महिला?
महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा त्रास होत नाही, याची खात्री करणे, महिलांबाबत गावपातळीवर समिती सदस्यांनी पूर्णतः गोपनीयता ठेवून प्राथमिक स्वरूपाचे समुपदेशन करणे, समुपदेशनानंतरही कुटुंबातील सदस्यांच्या वागणुकीत बदल न झाल्यास पोलिस विभागामार्फत स्थापन केलेल्या ग्राम सुरक्षा समिती व तालुकास्तरावर उपलब्ध प्रोटेक्शन ऑफिसर्स यांचे मार्गदर्शन घेणे, भरोसा सेलच्या मदतीने प्रश्न सोडविणे, कुटुंबातील महिलांच्या गरजा समजून घेणे, गरोदर महिलांची विशेष काळजी व पोषण आहार, याची माहिती देण्याचे काम या महिला करीत आहेत.
स्थापनेचा मुख्य उद्देश
कौटुंबिक कलह असल्यास लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये महिलांना सुरक्षितता देणे, कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रश्न शासकीय यंत्रणेकडे वर्ग होण्याअगोदर स्थानिक पातळीवर प्रश्न सोडविणे हा समिती स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. महिलांच्या विशेष गरजांचे अवलोकन करून त्यांना मदत मिळवून देणे हाही उद्देश आहे.
एखाद्या कुटुंबात अडचण वाढल्यानंतर सहकार्य करण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक काम करण्यासाठी महिला सुरक्षा दक्षता समित्या आवश्यक आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेला पैसेदेखील खर्च करावे लागेलेले नाहीत. हा उपक्रम जर राज्याने स्वीकारला तर सर्व महिलांसाठी तो फायदेशीर ठरणार आहे.
डॉ. रत्नप्रभा पोतदार, पर्यवेक्षिका, महिला व बालकल्याण, जि. प.
हेही वाचा