पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी राज्य शासनाने 139 कोटी 83 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, आता महिना उलटूनही या निधीतील एकही रुपया प्रत्यक्षात महापालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे काम पुन्हा रखडले असून, पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमणे होऊ लागल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. कात्रज-कोंढवा रस्ता हा साडेतीन कि.मी.चा रस्ता (खडी मशिन चौक) 50 मीटर रुंद केला जाणार आहे. रस्तारुंदीकरण भूसंपदानासाठी जवळपास 279 कोटी 67 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एवढा निधी उभा करणे अवघड असल्याने महापालिकेने शासनाकडे 200 कोटींची मागणी केली होती.
मे 2023 पासून प्रशासनाकडून या निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यावर निर्णय घेताना शासनाने शासन आणि पालिकेने प्रत्येकी 50 टक्के खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 139 कोटी 83 लाखांच्या निधीस आचारसंहिता लागू होण्याआधीच घाईघाईने मंजुरीही दिली. मात्र, प्रत्यक्षात हा आदेश केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार झाला आहे. प्रत्यक्षात आत्तापर्यंत निधी पालिकेला मिळू शकला नाही. आता हा निधी थेट लोकसभेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर म्हणजेच जून अथवा त्यानंतरच मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातच या रस्त्यासाठी पाठपुरावा करणारे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांचीही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाकडे बोट दाखवून बदली केली गेली. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम रखडलेले आहे.
या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी महापालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. या जागा सलग ताब्यात आल्या नसल्याने अनेक भागांत अर्धवट रस्तारुंदीकरण झाले आहे. आता अनेक ठिकाणी जागा ताब्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यावर रस्त्याचे काम झालेले नाही. आता रस्त्याचे काम बंदच असल्याने या रस्त्यावर पुन्हा एकदा अतिक्रमणे उभी राहू लागली आहेत. त्यामुळे पथ विभागाने, अतिक्रमण विभागाने या अतिक्रमणांना नोटिसा देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.
हेही वाचा