पांडुरंग सांडभोर
पुणे : शहरातील नागरिकांचा इतर मागासवर्गाची (ओबीसी) संख्या 28 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी महापालिकेने आडनावांवरून केलेल्या डाटा संकलनातून ही आकडेवारी निष्पन्न झाली असून, ती राज्य सरकारकडे देण्यात आली आहे.
ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेकडून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून हे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील 35 लाख मतदारांचा डाटा महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांना विभागून देण्यात आला होता.
या कार्यालयांकडून प्रत्येक केंद्रनिहाय मतदारयादीची छाननी करून आडनावावरून डाटा गोळा करण्यात आला. त्यात 35 लाख मतदारसंख्येच्या 28 टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजेच 9 लाख 90 हजारांपेक्षा अधिक संख्या ओबीसी प्रवर्गाची असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. महापालिका सूत्रांकडून ही माहिती देण्यात आली असली, तरी हा डाटा गोपनीय असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
हा सगळा डाटा राज्य शासनाने दिलेल्या संकेतस्थळावर सर्वेक्षणानंतर तत्काळ भरण्यात आला आहे. त्यामुळे नक्की कोणत्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत किती ओबीसी संख्या आहे, हे संबंधित संकेतस्थळावरच स्पष्ट होऊ शकणार आहे. अशाच पद्धतीने राज्यभरातील डाटा संकलित करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, महापालिका हद्दीतील 3 हजार बूथ केंद्रांवरून हा डाटा गोळा करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी आडनावांवरून जात कळत नव्हती, त्याठिकाणी प्रत्यक्ष संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधून त्याची जात काय आहे, याची माहिती घेऊन हा डाटा संकलित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यास 27 टक्के आरक्षण या प्रवर्गाला मिळू शकेल. त्यानुसार पुणे महापालिकेत 173 जागांपैकी 47 जागा ओबीसी आरक्षित होतील. त्यामधील 24 जागा या ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित असतील.
हेही वाचा