पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्राकडून राज्याचे जीएसटीचे थकबाकी असलेले 14 हजार 150 कोटी रुपये मिळाले असून, आणखी 15 हजार कोटी केंद्र शासनाकडे शिल्लक आहेत. ते मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने तातडीने ही थकबाकी द्यावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील पहिल्या इलेक्ट्रिक बसचे उद्घाटन केल्यानंतर पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी इंधन दरासह गॅसच्या दरवाढीवर प्रकाश झोत टाकला. केंद्र सरकारकडे राज्याच्या वाट्याची 15 हजार कोटींंची रक्कम आहे. ही रक्कम तातडीने द्यावी, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
उसाची नोंदणी न केल्यामुळे या वर्षी गाळपाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, पण तरीही नियोजन करून शिल्लक उसाचे गाळप पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकर्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून वाहतूक व ऊस गाळपास प्रतिटन अनुदान देण्यात आले आहे. या वर्षी तरी उसाची नोंदणी करावी. त्यासाठी कारखाने, कृषी विभाग आणि साखर आयुक्तालयांनी पुढाकार घ्यावा. चार व पाच जून रोजी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे नियामक मंडळाची बैठक मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. त्या ठिकाणी याबाबत चर्चा होईल. उसाची नोंदणी समजल्यानंतर गाळप देखील लवकर सुरू केले जाईल. शेतकर्यांच्या मदतीसाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे पवार या वेळी म्हणाले.
ऊसगाळपाचा प्रश्न सुटत आला आहे. या वर्षी सर्व गाळप पूर्ण होत आले आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कृषी व साखर आयुक्तालय, कारखाने यांनी त्यांच्या भागातील उसाची नोंदणी करून घ्यावी. म्हणजे उसाची लागवड समजून त्याप्रमाणे नियोजन करता येईल.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र