पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत खासगी जागांवर इमारत विकसित करून 50 टक्के घरे म्हाडाच्या दरानुसार विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकूण 3 हजार 747 घरे उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात घरे मिळणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत 176 हेक्टर जागेवर म्हाडाच्या 24 वसाहती आहेत. म्हाडाकडील एकूण 622 एकर जागेपैकी 498 जागेवर म्हाडाच्या वसाहती तसेच इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. आता म्हाडा पुणे विभागाकडे स्वत:ची जागा उरलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने खासगी जागेवर इमारत विकसित करून 50 टक्के घरे म्हाडाच्या दराने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत विकण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्याला केंंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेला शहरासह जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, म्हाडा पुणे विभागाकडे चार हजार घरांसाठी बांधकाम व्यावसायिकांचे 14 प्रस्ताव दाखलही झाले आहेत. विविध बांधकाम व्यावसायिकांचे चार हजार घरांसाठीचे 14 प्रस्तावही म्हाडाकडे दाखल झाले आहेत. या योजनेंतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांना विविध करसवलती, एफएसआय मिळणार आहे.
याबाबत म्हाडा पुणे विभागाचे उपअभियंता अनंत खेडकर म्हणाले, 'पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. राज्य शासनाकडून हे प्रस्ताव केंंद्राकडे पाठविण्यात आले. केंंद्राकडून संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून, त्यानुसार काम सुरू करण्यात आले आहे. खडकवासला, चर्‍होली, घोटावडे, धानोरी, धायरी-वडगाव, गुजर-निंबाळकरवाडी, वाघोली अशा शहराच्या विविध ठिकाणांहून या योजनेंतर्गत घरांसाठीचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून, पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.' दरम्यान, खडकवासला येथे 120, चर्‍होलीत 1400, घोटावडे 308, धानोरीत 238, धायरी-वडगावमध्ये 75, गुजर-निंबाळकरवाडी येथे 1414, वाघोलीत 1921 अशी 3747 घरे उपलब्ध झाली आहेत, असेही खेडकर यांनी स्पष्ट केले.
…म्हणून योजनेसाठी पुढाकार
घरबांधणीसाठी विविध सरकारी योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणीही एकत्रितपणे करण्यात येते. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), एक खिडकी योजनेतून विहित कालावधीत सर्व परवानग्यांसह विविध प्रकारच्या करसवलती नियमानुसार देण्यात येत असल्याने बांधकाम व्यावसायिक या योजनेसाठी पुढाकार घेत आहेत.
हेही वाचा