गणेश खळदकर
राज्यात झालेल्या सत्तांतराची झळ पुणे विद्यापीठाचे मावळते कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनाही बसली आहे. त्यातूनही विद्यापीठाचा कारभार पुढे नेण्याचे काम त्यांना करावे लागले. गेल्या पाच वर्षांतील त्यांच्या कारकिर्दीच्या आढाव्यातून ही बाब समोर आली आहे.
डॉ. करमळकर यांना नेमले भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने आणि कारभार करावा लागला तो शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात.
परिणामी, युतीच्या काही निर्णयांना आघाडीनेब्रेक लावला, तर काही स्वत:चे निर्णय पुढे रेटले. या कात्रीत कुलगुरूंना काम करावे लागले.
याबाबत एका ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञाशी 'पुढारी'ने संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबतची मते व्यक्त केली. शासन आणि विद्यापीठ यांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.
राजसत्ता आणि ज्ञानसत्ता यांनी एकदिलाने काम केले तर देशाची प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही, परंतु सध्या जगभरातच शिक्षणात राजकारण आणि राजकारणात शिक्षण असा प्रकार पाहायला मिळत आहे. विद्यापीठात काय व्हावे हे तेथील तज्ज्ञ, शिक्षक यांनी ठरविणे अपेक्षित आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, त्यांना अपेक्षित सहकार्य मिळते की नाही हे पाहणे राज्यकर्त्यांचे काम आहे.
परंतु राज्यकर्त्यांनीच ठरवले की आम्ही सांगू तेच विद्यापीठांमध्ये झाले पाहिजे तर ते चुकीचे ठरणार आहे. सध्या विद्यापीठांमधील राजकीय वातावरण गढूळ केले जात असून, विद्यार्थ्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात राजकारणासाठी केला जात आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ. करमळकर यांनी भाजप-शिवसेना यांचे सरकार तसेच महाविकास आघाडी सरकार या दोन्ही सरकारांच्या काळात काम केले. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत आणि माजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा त्यांना सहवास लाभला..
यामध्ये त्यांना काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपाला सामोरे जावे लागले, तर काही ठिकाणी संघटनांचा रोष पत्करावा लागला.
यामध्ये परीक्षासंदर्भात एक राजकीय पदाधिकारी कुलगुरूंना भेटला, परंतु कुलगुरूंनी पद गेले तरी हरकत नाही, पण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करून चालणार नाही, असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर शेलारमामा पुरस्काराच्या बाबतीत थेट वरिष्ठ स्तरावरून फोन आले तर आंदोलनकर्त्यांनी नॉनव्हेज बिर्याणी खाऊ घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कुलगुरूंनी आंदोलकांना फटकारले आणि हा निर्णय माझ्या काळातील नाही, पुरस्कारांच्या अटींमध्ये आवश्यक बदल करू, पण म्हणून मी त्यासाठी नॉनव्हेज खाण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानंतर विद्यापीठातील जातिवाचक पुरस्कार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या तुलनेत माजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा हस्तक्षेप फारसा शिक्षणात नव्हता. विद्यापीठातील अधिकारी मग्रुरीने वागतात. एकमेकांमध्ये संवाद फार होत नाही, विद्यापीठात 52 विभागप्रमुख आहेत, परंतु एकत्र येण्याची वेळ आली तर 12 देखील उपस्थित नसतात, अशी खंतदेखील कुलगुरूंनी व्यक्त केली.
विद्यापीठात सावित्रीबाई फुले आणि बॅरिस्टर डॉ. मुकुंद रामराव जयकर यांचा पुतळा समोरासमोर उभा करण्याची कुलगुरूंची इच्छा होती. कारण, शिक्षणात दोघांचेही योगदान होते, परंतु समता परिषदेच्या नेत्यांमुळे कुलगुरूंना तो निर्णय घेता आला नाही. विद्यापीठांमधील विद्यार्थी विविध संघटनांमध्ये विभागले गेले असून, शिक्षणापेक्षा ते राजकीय गोष्टींमध्येच जास्त लक्ष देत आहेत.
त्यांनी आपण कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेपेक्षा विद्यार्थी आहोत हे लक्षात ठेवून शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. विद्यापीठांचे कुलगुरू, यूजीसी, एआयसीटीई अशा संस्थांवर पदाधिकारी निवडताना राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय या नियुक्त्या होत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेप कमी होऊन गुणवत्तेच्या आधारे पात्र व्यक्तींची नियुक्ती होणे गरजेचे असल्याचे दिसून येत आहे.