पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरात पाचशे किलोमीटर रस्ते ऑप्टिकल फायबर टाकण्याची निविदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांची बदली ज्या दिवशी झाली, त्या दिवशी हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाला. त्यानंतर तो जीबीमध्ये मंजूर न करताच लगेच ठेकेदारासोबत करारही झाला. ही सर्व प्रक्रिया एका दिवसात युद्धपातळीवर झाली, असा आरोप सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थकि नुकसान होणार आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांची चौकशी करावी, अशी मागणीही वेलणकर यांनी केली.
महापालिका आणि महाप्रित यांच्यात शहरात ऑप्टिकल फायबर टाकणे, इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभे करण्यासंदर्भात वीस वर्षांचा करार झाला आहे. या कराराबाबत वेलणकर आणि ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. वेलणकर म्हणाले, रस्तेखोदाईची परवानगी देताना प्रतिमीटर दहा हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. या शुल्कावर महापालिकेने पाणी सोडत खोदाई शुल्क माफ केले आहे. तसेच नफ्यामध्ये मोठी भागीदारी देत ठेकेदाराचे हित जोपासण्यात आले आहे. यामुळे महापालिकेचे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्याचे मूळ काम असताना महाप्रितने महापालिकेची परवानगी न घेता संबंधित ठेकेदार कंपनीला ऑप्टिकल फायबर टाकण्याची परवानगी दिली. या माध्यमातून डाटा विकणार आहे, तसेच कंपनीला सबलीज करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पुढील पाच वर्षे महापालिकेला प्रतिवर्षाला सहा कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे. त्या कंपनीचा व्यवसाय साठ कोटी रुपयांच्या वर झाला तर वरच्या रकमेच्या 22 टक्के इतका वाटा महापालिकेला मिळणार आहे. या निविदेतील गोष्टी कोणालाही समजू नयेत यासाठी ते गोपनीय ठेवले जावे असे कलम करारात घातले गेल्याचा दावा वेलणकर यांनी केला.
हा करार करतानाही प्रशासनाने कमालीची तत्परता दाखविली आहे. हा प्रस्ताव 15 मार्च रोजी स्थायी समितीसमोर ठेवून त्याच दिवशी तो मंजूर केला. त्याच दिवशी महापालिकेची जीबी झाली. मात्र, या जीबीमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर न करता थेट करार केला गेला. करारासाठी वापरलेला स्टॅम्प 13 तारखेला घेतलेला होता. मग ठेकेदाराला अगोदर स्वप्न पडले होते का ? विशेष म्हणजे त्याच दिवशी महापालिका आयुक्तांची बदली झाली, हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांची चौकशी करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा