पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
आशिया खंडात अग्रगण्य असलेल्या पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर गेल्या 19 वर्षांहून अधिक काळ लोकनियुक्त संचालक मंडळ कार्यरत नाही. उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्या जिल्ह्यात हस्तक्षेप करण्यास सहकार मंत्रालय दचकत असल्यानेच ही स्थिती निर्माण झाल्याची उघडपणे ओरड सुरू झालेली आहे.
राज्यात कार्यरत 307 कृषि बाजार समित्यांमध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची आर्थिक उलाढाल आणि उत्पन्नामध्ये अग्रकम आहे. शेतकर्यांशी निगडित आर्थिक उलाढालीची ही तीनही टर्मिनल मार्केट आहेत. त्यामुळे कामकाजाचा आवाका पाहता याठिकाणी सहकार आयुक्तानंतरच्या वरिष्ठ दर्जाच्या अपर आयुक्त अथवा अपर निबंधक दर्जाच्या अधिकार्यांना सचिवपदी आजवर नेमण्यात आले आहे.
शिवाय सहकार विभागातील अपर निबंधक, सह निबंधक दर्जाच्या अधिकार्यांना सचिवपदी न नेमता केवळ उपनिबंधक दर्जाच्या अधिकार्याकडे पदभार देण्यात आला आहे. सध्या मुंबई आणि नागपूर बाजार समितीवर अनुक्रमे अपर आयुक्त, अपर निबंधक सचिवपदी कार्यरत आहेत. मात्र, पुणे बाजार समितीवर केवळ उपनिबंधक दर्जाचा अधिकारी दिल्यामुळे सहकार आयुक्तालयातील कार्यरत अधिकार्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय संस्थांच्या कामकाजावर अगदी इमारतींच्या उभारणीपासून ते शेतकर्यांच्या सोयी-सुविधांवर अधिक लक्ष देत आहेत. असे असतानाही त्यांच्या नजरेतून हा मुद्दा कसा सुटला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पुणे बाजार समितीचे विद्यमान प्रशासक व सहकार विभागाचे उपनिबंधक मधुकांत गरड यांनी अजित पवार यांच्याकडे यापूर्वी विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम पाहिलेले आहे.
राज्यातील तीन प्रमुख बाजार समित्यांचे वार्षिक उत्पन्न व सचिव पदाची स्थिती : (31 मार्च 2021 अखेर) माहिती स्त्रोत ः पणन विभाग.
बाजार समिती उत्पन्न सचिव पदावरील कार्यरत अधिकारी
मुंबई 85 कोटी अपर आयुक्त/अपर निबंधक
पुणे 58 कोटी केवळ उपनिबंधक
नागपूर 38 कोटी अपर निबंधक