पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारच्या बदललेल्या आरटीई नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेशाची वाट कठीण झाली असून, पालकांत मोठ्या प्रमाणात संतापाचे वातावरण दिसते. महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या आरटीई नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. जयना कोठारी, अ‍ॅड. दीपक चटप, अ‍ॅड. पायल गायकवाड, अ‍ॅड. ऋषीकेश भोयर यांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्कांवर काम करणार्‍या संस्था व कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली असून, 8 मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
आरटीईअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवास-स्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच आरटीईचे ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.
राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी मांडले. आरटीईतील बदलांमुळे बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या विनाअनुदानित खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, असे मत याचिकाकर्ते शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव एडके, राहुल शेंडे, वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा