Maharashtra local body Elections
पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सरकारला दिल्याने रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांपाठोपाठ जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यांत होणार आहेत. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. आता निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत भाजप पुणे जिल्हाध्यक्ष (मावळ विभाग) शरद बुट्टे पाटील म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका न झाल्याने 3 ते 5 वर्षे वाया गेली आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठा फरक पडला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाने कार्यभार सांभाळला होता. मूळ हेतू बाजूला राहिला होता. आता निवडणुकीसाठी साधारण 6 महिने लागतील. (Latest Pune News)
निवडणूक वेळेत होणे गरजेचे होते. पक्षाच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत आहे.‘ तसेच, ‘भाजपची संघटनात्मक बांधणी वर्षभर सुरू असते. पक्षाकडून नव्याने रचना केली जाणार आहे. सर्व ताकदीनिशी निवडणूक लढविली जाईल,‘ असेही ते म्हणाले.
पुणे जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष संजय जगताप म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य आणि चांगला आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्ष तयार आहे. अनेक वर्षांनंतर निवडणुका होत असल्याने कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्व करायला मिळणार असल्याने ते उत्साही आहेत. या संदर्भात पक्षाची बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात येणार आहे. यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ शेवाळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा योग्य निर्णय आहे. निवडणुका व्हायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यकाळ संपल्यावर सत्ताधारी वगळता सर्वांची इच्छा होती. मात्र, त्यांना अनुकूल परिस्थिती नसल्याने निवडणुका लांबवण्यात आल्या होत्या. हे सरकार निवडणुका होऊ देईल, असा विश्वास कार्यकर्त्यांना अजूनही नाही. पक्षाचा विचार केल्यास आम्ही निवडणुकीसाठी तयार आहोत.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर म्हणाले, ”स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच व्हायला हव्या होत्या. सर्वसामान्यांचे प्रश्न हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित असतात. या प्रश्नांना प्रशासक न्याय देऊ शकत नाही. ते सोडविण्याचे काम नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य 100 टक्के करू शकतात. पक्षाच्या बाजूने विचार करायचा झाल्यास या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढायला हव्यात. कार्यकर्त्यांनी तयारी केली आहे. त्यांना संधी न मिळाल्यास अन्याय केल्यासारखे होईल. मात्र, पक्षाचे वरिष्ठ काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष आहे.”