Yewalewadi development plan approved
पुणे: महापालिकेत 2012 मध्ये समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. महापालिकेत आल्यानंतर या एका गावचा डीपी मंजूर होण्यास तब्बल 13 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली आहे.
पुणे महापालिकेत 1997 मध्ये 23 गावांचा समावेश झाल्यानंतर थेट 2012 मध्ये येवलेवाडी या एका गावचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने 2014 या गावांचा विकास आराखडा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. (Latest Pune News)
महापालिकेने शहर सुधारणा, मुख्यसभेच्या मंजुरीनंतर 2017 ला प्रारुप आराखडा जाहीर केला. त्यावर हरकती-सुचनांची प्रक्रिया पुर्ण करून 2018 मध्ये हा आराखडा नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यास तब्बल 7 वर्षांनंतर आता अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. पालिकेत आल्यानंतर आराखडा मंजुर होण्यास तब्बल 13 वर्ष लागल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली असून सरकारी जागांची समावेश आहे.
पालिकेने पाठवलेल्या आराखड्यात किंचित बदल
महापालिकेने केलेल्या येवलेवाडीच्या आराखड्यात विविध प्रकारची 42 आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. त्यामधील काही आरक्षणांमध्ये किंचीत बदल करत नगरविकास विभागाने हा आराखडा मंजुर केला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने 9 मीटर रुंदीचे तीन रस्ते 15 मीटर इतके करण्यात आले असून खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शहर एक; विकास आराखडे मात्र पाच
पुणे महापालिकेचे आता एक आणि दोन नव्हे, तर तब्बल पाच विकास आराखडे होणार आहेत. यापूर्वी जुन्या हद्दीचा एक, त्यानंतर 1997 मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांचा एक, त्यानंतर आलेल्या येवलेवाडीचा, असे मंजूर आलेले तीन आराखडे आहेत. तर, याशिवाय महापालिकेकडून 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांचा आराखडा शासनाने ताब्यात घेतला असून, त्याचे काम सुरू आहे.
तर, 2021 मध्ये पालिकेत आलेल्या 23 गावांच्या पीएमआरडीएने केलेला डीपी शासनाच्या माध्यमातून तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे या पाच विकास आराखड्यांत काही ठिकाणी नियमांमध्येही विसंगती आहे. समाविष्ट 23 गावांमध्ये असलेले डोंगरमाथा उतारावर जैववैविध्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण अन्य क्षेत्राला लागू नये. अन्य भागात डोंगरमाथा-उताराचे स्वतंत्र झोन आहेत.