पुणे : देशातील ज्या नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवी सतत दोन वर्षे एक हजार कोटी रुपयांच्या पुढे आहेत, अशा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व योग्य व्यवस्थापन असल्याबाबतचे निकष पूर्ण करीत असलेल्या बँकांना शेड्यूल्ड बँका म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून स्वागत होत आहे.
यापूर्वीची मर्यादा पाचशे कोटी होती. पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष मोहिते म्हणाले की, केंद्रीय सहकार खात्याच्या परिपत्रकामुळे नागरी सहकारी बँकांना शेड्यूल्ड दर्जा देण्याची गेल्या अनेक वर्षांची आमची मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे ज्या बँका या परिपत्रकानुसार शेड्यूल्ड बँका होतील, त्यांना शेड्यूल्ड बँकेचे फायदे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित बँकांच्या विकासासाठी या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
नागरी सहकारी बँकांना अनुसूची-2 मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेऊन तो केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पाठविणे गरजेचे आहे. त्यानंतर या बँकांना अनुसूचित बँका म्हणजे शेड्यूल्ड बँका हा दर्जा मिळणार आहे. सध्या 20 राज्य सहकारी बँका व 54 नागरी सहकारी बँका या अनुसूचित बँका म्हणजेच शेड्यूल्ड बँका यामध्ये समाविष्ट आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या अनुसूची-2 नुसार अनुसूचित बँक म्हणजे अशी बँक जिचे नाव रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या काही निकषांची पूर्तता करते. तेव्हा त्या बँकेचा समावेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचित समावेश केला जातो, त्यामुळे तिला अनुसूचित बँका किंवा शेड्यूल्ड बँक असे म्हटले जाते, असेही त्यांनी सांगितले. ज्या बँकेला अनुसूचित बँकेचा दर्जा मिळवायचा आहे, त्या बँकेने रिझर्व्ह बँकेत ठरावीक रक्कम कायमस्वरूपी ठेवणे आवश्यक असते. तसेच सीआरआर म्हणजेच राखीव रोख निधी, रक्कम रिझर्व्ह बँकेत ठेवावी लागते. ज्या बँकांच्या ठेवी एक हजार कोटींच्या वर आहेत, त्या बँकांना अनुसूचित बँकेचा दर्जा मिळू शकतो.
एखाद्या बँकेला अनुसूचित बँक म्हणून घोषित केल्यानंतर त्या बँकेची विश्वासार्हता वाढते. कारण, हा दर्जा देण्याअगोदर रिझर्व्ह बँक तिच्या कारभाराबद्दल खात्री पटवून घेते. तसेच अनुसूचित बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेता येते व तेही पायाभूत दरानुसार म्हणजेच बेसिक रेटनुसार राहते. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर इतर कोणत्याही कर्जावरील व्याजदरापेक्षा कमी असतो. त्याचप्रमाणे अनुसूचित बँकांना क्लीअरिंग हाऊसचे डायरेक्ट सभासदत्व मिळते, असेही मोहिते यांनी सांगितले.
हेही वाचा