पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : पीएमआरडीएच्या पेठ क्रमांक 12 मधील दुकानांच्या गाळ्यांसाठी 778 नागरिकांचे अर्ज विविध कारणांमुळे स्वीकारले गेले नाहीत. महिनाभरापेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही अद्याप त्यांच्याकडून घेतलेली 10 टक्के अनामत रक्कम परत केलेली नाही. त्यामुळे नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. पीएमआरडीएच्या वतीने पेठ क्रमांक 12 येथील गृहयोजना क्रमांक 1 व 2 मधील 120 दुकानांसाठी 80 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने वाटप करण्याचे नियोजन होते.
त्यासाठी अर्ज करण्यासाठी सुरुवातीला 12 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर 24 जुलैपर्यंत ही मुदत वाढविण्यात आली. तसेच, 22 ऑगस्टला त्याची ई-लिलाव प्रक्रिया झाली. त्यामध्ये 84 दुकानांच्या वितरणाचे नियोजन ठरले. मात्र, दुकानांसाठी जादा लिलाव देणार्‍या काही नागरिकांनी त्यातून माघार घेतली. त्यामुळे 79 दुकानांचेच वितरण केले जाणार आहे. उर्वरित दुकानांसाठी पुन्हा अर्ज मागविले जाणार आहेत.
दरम्यान, याबाबत पीएमआरडीए प्रशासनाला विचारणा केली असता पुढील 15 दिवसांमध्ये नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम परत केली जाईल, असे सांगण्यात आले. नागरिकांनी दोन दुकानांसाठी एकच डी.डी. दिलेला आहे. अर्ज एकाच्या नावाने डिमांड ड्राफ्ट दुसर्‍याच्या नावाने असे प्रकारदेखील घडले आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींची तपासणी करून नागरिकांना रक्कम परत करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. त्यासाठी वित्तीय आदेश काढावे लागत आहेत. त्यामुळे या कार्यवाहीला विलंब होत असल्याची माहिती देण्यात आली.
लिलावप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील 8 ते 15 दिवसांमध्ये ज्या नागरिकांचे अर्ज विविध कारणांमुळे अपात्र ठरले. काही नागरिकांनी डीडी जमा केले नाही. त्यामुळे त्यांनाही या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. अशा नागरिकांची पीएमआरडीएने जमा करून घेतलेली 10 टक्के अनामत रक्कम लवकरात लवकर परत करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. अनामत रक्कम ही दुकाननिहाय वेगवेगळी आहे. 86 हजार ते 1 लाख 90 हजार अशी ही रक्कम आहे. 778 नागरिकांची एकूण 9 कोटी 75 लाख रुपये इतकी रक्कम पीएमआरडीएला परत करावी लागणार आहे. महिना उलटल्यानंतरही ही रक्कम नागरिकांना मिळाली नसल्याने ओरड सुरू झाली आहे.
हेही वाचा