Calorie intake urban vs rural
पुणे: केंद्र शासनाच्या पोषण सर्वेक्षणातून राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रतिव्यक्ती कॅलरीसेवनाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार शहरी आणि ग्रामीण भागातील कॅलरीसेवनाची तफावत घटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, शहरी भागातील अतिपोषण आणि ग्रामीण भागातील कुपोषण, याबाबत अधिक बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारतात आर्थिक निम्न स्तरात आणि आर्थिक उच्च स्तरातील प्रतिव्यक्ती कॅलरीसेवनातील तफावत लक्षणीय स्वरूपात कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. देशातील पोषण स्थितीमध्ये काही प्रमाणात समतोल साधला जात असल्याचे दिसून येते. मात्र, राज्याचा विचार करता पुणे, मुंबई, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये सरासरी कॅलरीचे सेवन अधिक असून चंद्रपूर, गडचिरोली, मेळघाटसारख्या दुर्गम भागांमध्ये नागरिकांचे कॅलरीसेवन अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येत आहे. (Latest Pune News)
केंद्र शासनातर्फे नुकताच पोषण सर्वेक्षण अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला. यामध्ये संपूर्ण भारतातील लोकसंख्येच्या मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्चावर आधारित विभागणी करण्यात आली आहे. त्यातून ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील विविध आर्थिक स्तरातील नागरिकांच्या सरासरी कॅलरीसेवनाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. प्रत्येक वर्गात उत्पन्नवाढीच्या प्रमाणात सरासरी कॅलरीसेवन वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागात आहारात धान्य, डाळी, भाजीपाला यांचे प्रमाण अधिक असले तरी दूध, फळे, प्रथिनेयुक्त पदार्थ यांची कमतरता असल्याचे आढळते. याउलट शहरी भागात दुग्धजन्य पदार्थ, फास्ट फूड आणि प्रक्रिया केलेले अन्न अधिक प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे शहरी भागात जास्त कॅलरीचा पुरवठा होतो. परंतु, ते कॅलरीयुक्त असूनही पोषणमूल्यांच्या दृष्टीने कधी अल्पमूल्य ठरते. या तफावतीचे परिणाम आरोग्यावर दिसून येतात. ग्रामीण भागात कुपोषणाची समस्या अधिक आहे. शहरी भागात स्थूलपणा, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब अशा आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. पोषणमूल्ये आणि कॅलरी यामध्ये योग्य संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.- डॉ. श्रेया देशमुख, आहारतज्ज्ञ, पुणे
गडचिरोलीसारख्या आदिवासी भागात अन्नाची उपलब्धता, आर्थिक मर्यादा आणि पोषणाविषयी जागरूकतेचा अभाव, हे कॅलरी आणि पोषणमूल्ये कमी असण्यामागील प्रमुख घटक आहेत. येथे लोक पारंपरिक आहारावर अवलंबून आहेत, ज्यामध्ये काही वेळा आवश्यक प्रथिने आणि जीवनसत्त्वांचा अभाव असतो. शासनाने स्थानिक अन्नधान्याचा वापर वाढवून, त्यातून पोषणपूरक आहाराची जाणीव निर्माण करणे गरजेचे आहे. विशेषतः लहान मुले, गर्भवती महिला आणि वृद्ध व्यक्तींमध्ये कुपोषणाचा धोका अधिक असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पोषण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे.- डॉ. माया कोरची, आहारतज्ज्ञ, गडचिरोली