पुणे: महाराष्ट्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत 'उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम' योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, गट आणि शाळास्तरावर समित्या स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम २०२२ ते २०२७ या कालावधीत राबविला जात असून, १५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या निरक्षर व्यक्तींना साक्षर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातही शासन निर्णयानुसार राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. 'उल्लास' या नावाने ओळखले जाणारे हे अभियान 'जन जन साक्षर' या घोषवाक्यासह सुरू झाला आहे. यामुळे प्रौढ साक्षरता, संख्याज्ञान, डिजिटल साक्षरता आणि जीवन कौशल्ये विकसित करण्यास मदत होणार आहे.
राज्यस्तरावर नियामक परिषद व कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नियामक परिषदेचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणमंत्री असतील, तर मुख्य सचिव, शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव, शिक्षण आयुक्त आणि एमएससीईआरटी संचालक यांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती काम करेल. यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, आरोग्य, महिला व बाल विकास आदी विभागांचे अधिकारी सदस्य असतील.
गट/तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी आणि महिला विकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. शाळास्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा स्थानिक समित्या कार्यरत असतील. शाळांना 'सामाजिक चेतना केंद्र' म्हणून विकसित करून स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाईल. उल्लास ॲपद्वारे निरक्षरांचे सर्वेक्षण आणि शिक्षण प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
'पूर्ण साक्षर महाराष्ट्र' साकारण्याचे ध्येय
या समित्यांमुळे कार्यक्रमाचे स्थानिक पातळीवर नियोजन, निधी वाटप, देखरेख आणि मूल्यमापन प्रभावी होईल. महाराष्ट्रात लक्षावधी निरक्षर नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसेवक यांचा समन्वय साधून २०२७ पर्यंत 'पूर्ण साक्षर महाराष्ट्र' साकारण्याचे ध्येय आहे. शासनाने शिक्षक, विद्यार्थी आणि नागरिकांना या अभियानात सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.