शिक्रापूर : पुढारी वृत्तसेवा : करंदी (ता. शिरूर) येथील संकल्प इंजिनिअरिंग कंपनीला बारा मीटर रुंदीचा रस्ता देण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याचा आदेश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. प्रशासनाचा जाच व स्थानिक आंदोलनाला कंटाळून ही कंपनी गुजरात येथे स्थलांतरित होण्याचा विचार करीत आहे. यामुळे सुमारे एक हजारांहून अधिक कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. याबाबतच्या बातम्या प्रसारित होताच राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली. सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या पुढाकाराने रस्त्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत कंपनी प्रतिनिधी व करंदी गावच्या प्रतिनिधींची बैठक मंगळवारी (दि. 12) नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती.
सहकारमंत्री वळसे पाटील यांनी कंपनीवर सुमारे एक हजार कामगारांचा चरितार्थ अवलंबून असल्याचा व येथील लोकवस्तीसाठी हा रस्ता वापरत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कंपनीच्या वापरासाठी सन 2008 मध्ये महसूल खात्याने हा रस्ता दिला होता. यानंतर तब्बल 15 वर्षांनी वन खात्याने हा रस्ता बंद करण्याची नोटीस दिली. महसूल व वनखात्यामधील समन्वयाच्या अभावाने हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे लक्षात येताच मंत्री मुनगंटीवार यांनी कंपनीला नियम अटीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमध्ये न अडकवता शासनाच्या वतीने बारा मीटरचा रस्ता कंपनीला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. या वेळी माजी सभापती प्रकाश पवार, करंदीचे माजी उपसरपंच चेतन दरेकर, उपसरपंच नितीन ढोकले, प्रवीण ढोकले, किरण ढोकले, कंपनी प्रतिनिधी कपिल यादव व वन खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा :