शंकर कवडे
पुणे : दोनपेक्षा जास्त अपत्ये, प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती, अनधिकृत बांधकामे, याखेरीज दाखल गुन्ह्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्यातील न्यायालयात तब्बल 1 हजार 332 हून अधिक लोकप्रतिनिधींविरोधात याचिका दाखल आहेत. राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये सर्वात जास्त 188 याचिका पुणे न्यायालयात प्रलंबित असून, सर्वात कमी 4 याचिका वर्धा न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
निवडणूक ही लोकशाहीतील एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. ज्याद्वारे जनता आपल्या प्रतिनिधींना निवडते. निवडणुकीदरम्यान काही लोकप्रतिनिधींकडून चुकीची माहिती देऊन निवडणूक लढविली जाते. कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत निवडून आलेल्या विजयी उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देत प्रतिस्पर्धी उमेद्वारांकडून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात येतो. नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडची आकडेवारी पाहता सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील दिवाणी न्यायालयात 1 हजार 332 याचिका प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वांत जास्त 188 याचिका पुणे न्यायालयातील असून, सर्वात कमी 4 याचिका वर्धा जिल्हा न्यायालयात अंतिम आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 86 चा अन्वयार्थ लक्षात घेता निवडणूक याचिका हा गंभीर विषय आहे. कारण, त्याचे विविध परिणाम होऊ शकतात. अशा याचिकेमुळे लोकशाहीच्या प्रक्रियेला बाधा पोहचू शकते. म्हणूनच, चुकीच्या व खोट्या याचिका होऊ नयेत आणि खरी याचिकाच व्हावी, या हेतूने कोणत्याही मतदाराने स्वत:च याचिका सादर करण्याचे बंधन कायद्यात घालण्यात आलेले आहे. ते महत्त्वाचे असून, त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवडणूक याचिकेवर यापूर्वीच नोंदविले आहे.
जी व्यक्ती निवडून आली आहे, त्या व्यक्तीमार्फत त्याविरोधातील याचिका शक्य तितक्या वेळ लांबविता येईल तेवढे लांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. जेणेकरून त्यावर लवकर सुनावणी घेण्यात येऊ नये. याखेरीज अन्य काही गोष्टी होऊ नये, यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. कारण, तो निवडून आलेला असतो. त्यावरील सुनावणी जेवढी लांबेल ती तेवढी त्याच्या फायद्याची असते. सरासरी तीन ते चार वर्षांत न्यायालयात दाखल याचिका निकाली काढण्यात येते. त्याच्याविरोधात निकाल गेला, तरी जिल्हा न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयात त्यांतर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला अपील करता येते. यादरम्यान, त्याचा लोकप्रतिनिधित्वाचा कार्यकाळ बहुतांश पूर्ण झालेला असतो. तसेच, या प्रकरणात फक्त त्याचे सभासदत्व रद्द होते. तोपर्यंत त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने त्याचे महत्त्व राहत नसल्याचे अॅड. आकाश मुसळे यांनी नमूद केले.
Union Budget 2022 : क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोठा निर्णय; क्रिप्टोकरन्सीच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागणार
पुणे (188), ठाणे (176), सोलापूर (96), नाशिक (87), औरंगाबाद (60), परभणी (58), रायगड (54), नांदेड (50), अहमदनगर (48), नागपूर (47), बीड (40), कोल्हापूर (36), उस्मानाबाद (37), सातारा (33), जळगाव (32), सांगली (30), लातूर (29), बुलडाणा (23), जालना (25), अमरावती (21), धुळे (19), यवतमाळ (18), गडचिरोली (15), अकोला (15), वाशिम (15), महाराष्ट्र स्टेट (14), चंद्रपूर (13), सिंधुदुर्ग (11), रत्नागिरी (9), मुंबई स्मॉल कॉज कोर्ट (8), गोंदिया (7), भंडारा (6), नंदुरबार (6), वर्धा (04), महाराष्ट्र स्कूल ट्रिब्युनल्स (2)
न्यायालय अधिनियम
जिल्हा परिषद व जिल्हा न्यायालय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम
कनिष्ठ स्तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम
पंचायत समिती महानगरपालिका लघुवाद न्यायालय महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम